मुंबई : सध्या तुम्हाला कोरोनाची लस लवकर हवी असेल  आणि  तुम्ही 18 ते 44 वयोगटात असाल तर खाजगी रुग्णालयात जाऊन पैसे मोजुन घेण्याशिवाय सध्या गत्यंतर नाही असं चित्र आहे. कारण, एकीकडे अपुऱ्या लसपुरवठ्यामुळे सरकारी केंद्रांवर तरुणांचं लसीकरण होत नसलं तरी खाजगी रुग्णालयांना थेट उत्पादक कंपन्यांकडून  जास्तीचा लसपुरवठा होत असल्यानं श्रीमंतांना पैसे मोजून लस घेता येते. त्यामुळे, खाजगी हॉस्पिटलमध्ये लसीकरण जोमात आणि सरकारी लसीकरण केंद्रे मात्र कोमात अशी स्थिती आहे.


मुंबईतील एकूण लसीकरणापैकी 70% टक्के लसीकरण हे खाजगी रुग्णालयात होत आहे. खाजगी रुग्णालयांकडचा लसींचा साठाही  मुंबई महापालिकेकडे असलेल्या लससाठ्याच्या तुलनेत जास्त आहे.  एप्रिल महिन्यात 12 लाख डोस मुंबई महापालिकेला मिळाले तर मे महिन्यात केवळ 4 लाख 25 हजार डोस मिळाले आहे.  तुलनेत खाजगी रुग्णालयांना 10 लाखांपर्यंत डोस मे महिन्यात मिळाले.  मुंबईत दिवसाला जवळपास 50  ते 70 हजार लसीकरण होते. मात्र यांपैकी 35  ते 40 हजारांपर्यंत लोकांचे लसिकरण 18 ते 44 वयोगटातील असून ते खाजगी रुग्णालयात होते.


मुंबईत कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण असतांनाही मुंबईतल्या सरकारी केंद्रांवर लस नाही मात्र, खाजगी रुग्णालयांकडे लस आहे असं चित्र आहे. अपु-या लससाठ्यामुळे मुंबई महापालिकेला वारंवार लसीकरणाला ब्रेक लावावा लागलाय. इतकंच नाही तर वॉक इन सुविधेवरही मर्यादा आणाव्या लागल्या. 


मुंबई महापालिकेला गरजे इतका लसपुरवठा होत नाही हे खर आहे. मात्र, हा प्रश्न 21 जूनपासून सुटेल आणि 18 च्या वरील सर्व लोकांना लस मिळेल असं मुंबई महापालिका आयुक्तांचं म्हणणं आहे. 21 तारखेपासून केंद्र शासनाकडूनच पात्र असलेल्या सर्व वयोगटांना लसींचा पुरवठा होणार असं असल्यानं हा प्रश्न सुटु शकेल.


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेनुसार आता 18 वर्षे वयोगटावरील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकारच जबाबदारी घेऊन राज्यांना लसपुरवठा करणार आहे. त्यामुळे आता मुंबई महापालिका किंवा राज्य शासनानंही ग्लोबल टेंडर आणि इतर मार्गानं लस विकत घेण्याचे प्रयत्न थांबवले आहेत. आता पंतप्रधानांच्या शब्दावर आणि केंद्राकडून येणा-या लसीवर मदार आहे. 


केंद्राकडून येणा-या लसीकडे तर सगळेचजण डोळे लावून बसलेत. मात्र, त्याआधी हजारो लोकांनी खीसा खाली करुन खाजगी रुग्णालयांत लस घेतलीय आणि तसेच हजारो लोक सरकारी केंद्रांबाहेर लसीची वाट बघत रांगेत ताटकळतही उभे राहिले. त्यामुळे श्रीमंतांना लसीसाठी खाजगी सेंटरवरचं रेड कार्पेट आणि सर्वसामान्यांची सरकारी केंद्रांवरची वेटिंग लिस्ट यातलं अंतर लवकर संपावं हीच अपेक्षा