No hawkers zone: मुंबईसह राज्यभरातील फुटपाथवर होणारं फोरीवल्यांचं अतिक्रमण रोखण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना आहे का?, असा सवाल हायकोर्टानं राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला विचारला आहे. हल्ली फुटपाथवर चालायलाच जागा नसल्यानं नाईलाजानं लोकांना जीव धोक्यात घालून रस्त्यांवरून चालावं लागतं. मुंबई सारख्या शहरातील रस्त्यांवरचे फुटपाथही चालण्यायोग्य नसणं ही लाजिरवाणी बाब आहे. असे खडेबोल मुंबई महापालिका प्रशासनाला सुनावत न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठानं यासंदर्भातील एका याचिकेची व्याप्ती वाढवत त्याचं जनहीत याचिकेत रुपांतर केलं आहे. त्यानुसार दाखल झालेल्या सुमोटो याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
शहरातील रस्त्यांवरील पदपथ हे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी जरी असले तरी शहरातील पथपदावर फेरीवाल्यांचंच वर्चस्व आहे. पदपथ हे काही फेरीवाला क्षेत्र नाहीत त्यामुळेच त्यांना फेरीवाला धोरण लागू होत नाही, असंही न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं. पालिका फेरीवल्यांवर कारवाई करतच असते, मात्र काही वेळातच हेफेरीवेले पुन्हा त्याच जागी दाखल होतात. त्यामुळे, पदपथावर पुन्हा पुन्हा फेरीवाले आल्यास संबंधित पालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्यालाच यापुढे जबाबदार धरलं जाईल, असा गार्भित इशाराच हायकोर्टानं पालिकेला दिला आहे. तसेच यापुढे दुकानं आणि पदपथावरील अतिक्रमणाचे अडथळे दूर करण्याच्या धोरणाबद्दल माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत ही सुनावणी दोन आठवड्यांकरता तहकूब केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईतील बोरीवली रेल्वे स्थानकालगतचा परिसर नेहमी गर्दीनं गजबजलेला असतो. त्यातच बोरिवली (पश्चिम) येथील गोयल शॉपिंग प्लाझात मोबाईल फोनची गॅलरी चालवणारे पंकज आणि गोपालकृष्ण अग्रवाल या दुकानदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात काही महिन्यांपूर्वी धाव घेतली आहे. आपलं दुकान मुख्य रस्त्यावर असून तिथं फेरीवाल्यांनी थाटलेल्या बाकड्यांमुळे आपलं दुकान झाकोळलं जातं. तसेच पदपथावरील फेरीवाल्यांच्या वाढत्या अतिक्रमणामुळे आपल्या दुकानासमोरचं फुटपाथ आणि रस्ता अडवला जातो. पालिकेकडून या फेरीवाल्यांवर तात्पुरती कारवाई केली जाते. मात्र काही वेळेतच फेरीवाले पुन्हा तिथंचं बस्तान बसवत आपली दुकानं थाटतात असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी या याचिकेतून केला होता. 'ना फेरीवाला क्षेत्र' चिन्हांकित न करता सर्वत्र फेरीवाल्यांना परवानगी देण्याच्या पालिका प्रशासनाच्या धोरणावर न्यायालयानंही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. फेरीवाले पदपथावर किंवा रस्त्याच्या दोन्ही बाजुला दुकानं थाटणार नाहीत याची खबरदारी घेणं ही पालिकेची जबाबदारी आहे. तसं न केल्यास अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न कधीच मार्गी लागणार नाही, असंही हायकोर्टानं पालिका प्रशासनाला सुनावत या याचिकेचं सुमोटो याचिकेत रूपांतर केलं आहे.