मुंबई : भाजपसोबतच्या युतीमध्ये पंचवीस वर्ष सडली. अशी टीका करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाजपशी काडीमोड घेतला आणि महाविकास आघाडीबरोबर संधान साधत राज्यातील सत्तेचा सोपान हाती घेतलं. पण गेल्या अडीच वर्षात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून शिवसेनेची गोची होत आहे का? असाच प्रश्न पडतो.
एकीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पंचवीस वर्ष युतीमध्ये सडलो, असं सांगत असताना गेल्या अडीच वर्षात शिवसेनेची राज्यातील सरकारमधली अवस्था काय आहे, याची चर्चा सुरु झाली आहे.
महाविकास आघाडी स्थापन झाल्यापासून शिवसेनेच्या वाट्याला फारसं काही मिळत नाही, अशी तक्रार आमदारांची आहे. मध्यंतरी शिवसेनेचे 25 नाराज आमदार निधीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटले. हे प्रकरण शांत होत नाही, तोपर्यंत कोल्हापूरचे माजी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी कोल्हापूरच्या जागेसाठी आग्रह धरला आणि आपली तीव्र नाराजीही जाहीर केली.
शिवसेना-भाजप युती असताना कोल्हापूरची जागा शिवसेनेकडे होती. परंतु गेल्यावेळी या जागेवर काँग्रेसचा विजय झाला. त्यामुळे महाविकास आघाडीत यंदा ही जागा काँग्रेसच्या वाट्याला गेली. याआधी पंढरपूर आणि देगलूर या दोन्ही ठिकाणी शिवसेनेची अशीच अडचण झाली होती.
एकीकडे संघटनात्मक पातळीवर ही कोंडी होत आहे तर दुसरीकडे शिवसेनेचे जवळपास डझनभर नेते चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत. अनिल परब, संजय राऊत, रवींद्र वायकर, प्रताप सरनाईक, यशवंत जाधव, किशोरी पेडणेकर, राहुल कनाल यांच्यासारखी दिग्गज नेत्यांची फौज अडचणीत आहे.
एकीकडे सरकारी गाडा हाकत असताना उद्धव ठाकरे यांची संघटनात्मक पातळीवर पकड कमी होत आहे असा आरोप होत आहे. त्यात आता निधीवरुन आमदारांची नाराजी महाविकास आघाडीत निवडणूक लढता येत नसल्यामुळे होणारी घुसमट ही जाहीरपणे बोलून दाखवली जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी शिवसेनेसाठी लढाई सोपी नसेल.