ते म्हणाले की, मार्च महिन्यात नाशिकहून आदिवासी शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च निघाला होता. वनजमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करा, कष्टकरी शेतकऱ्यांना विनाअट संपूर्ण कर्जमुक्ती दया, वनाधिकार कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करा आदी मागण्या त्या मोर्चातून करण्यात आल्या होत्या आणि त्यावर 6 महिन्यात निर्णय घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र आज 8 महिन्यानंतरही त्या मागण्यांवर सरकारने अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे आदिवासी समाजाला लाँग मार्च प्रमाणेच आज हजारो आदिवासींना हालापेष्टा सहन करून लोकसंघर्ष मोर्चा काढावा लागला. सरकारने आदिवासी समाजाच्या संयमाची अधिक परीक्षा पाहू नये, असे सांगून विरोधी पक्षनेत्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. आदिवासी समाजाचा लोकसंघर्ष मोर्चा आझाद मैदान येथे पोहचल्यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटील तिथे गेले व मोर्चेकऱ्यांशी चर्चा करून आंदोलनात सहभागी झाले.
दुष्काळ व आरक्षणांचा प्रश्नही त्यांनी सभागृहात लावून धरला. ते म्हणाले की, दुष्काळग्रस्तांना सरसकट 50 हजार हेक्टरी तर फळबागांना 1 लाख रूपये हेक्टरी मदत देण्याच्या मागणीसंदर्भात सरकार निर्णय घ्यायला तयार नाही. सरकारने दुष्काळ अगोदरच जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा करण्यापेक्षा दुष्काळग्रस्तांना मदत जाहीर करणे अधिक गरजेचे आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आणि धनगर आरक्षणासंदर्भात 'टीस'चा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याची मागणीही त्यांनी लावून धरली.
राज्य सरकार उच्च न्यायालयात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसी मान्य केल्याचे सांगते. पुढील कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगते. पण हा अहवाल सभागृहात मांडून सरकारने नेमकी काय कार्यवाही करते आहे, त्याची माहिती का दिली जात नाही, असा प्रश्नही विखे पाटील यांनी उपस्थित केला. धनगर समाजाला मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत आरक्षण देण्याचा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी फिरवल्याचा आरोपही त्यांनी केला. इतर मागासवर्गियांच्या 52 टक्के आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे 16 टक्के आरक्षण द्यावे, या मागणीचा पुनरूच्चार त्यांनी केला. उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेले मुस्लीम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण लागू करण्याबाबत मागील ४ वर्षात या सरकारने कोणतीही पावले का उचलली नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.