मात्र शिक्षणमंत्र्यांनी लिखित स्वरुपात दिल्याशिवाय आंदोलन स्थगित होणार नाही आणि विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसून शिक्षणमंत्र्यांच्या घोषणेची प्रतीक्षा करु, अशी प्रतिक्रिया शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी दिली आहे. तर लेखी आश्वासनाशिवाय आंदोलनस्थळ सोडणार नाही, अशी भूमिका आंदोलक शिक्षकांनी घेतली आहे.
24 दिवसांपासून शिक्षकांचं आंदोलन
गेल्या 24 दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचं आंदोलन सुरु आहे. जीआर निघून 100 टक्के अनुदान मिळणार नाही तोपर्यंत आझाद मैदान सोडणार नाही, असा पवित्रा शिक्षकांनी घेतला होता. पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारानंतर आता शिक्षकांनी त्यांचं आंदोलन आणखी तीव्र केलं आहे.
या मागण्यांसाठी आंदोलन
- मराठी आणि प्रादेशिक भाषेतील ज्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना 19 वर्षे होऊनही अनुदान सुरु केलं नाही, त्यांना सुरु करावं.
- ज्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना 20 टक्के अनुदान सुरु केलं आहे, त्यांना नियमानुसार 100 टक्के अनुदान द्यावं, या मागण्यांसाठी शिक्षक संघटनेनं आंदोलन सुरु केलं आहे.
- शिक्षण उपसचिव स्वाती नानल आणि अर्थ उपसचिव पेठकर यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश देऊनही जाणूनबुजून उशीर केल्याबद्दल त्यांना तात्काळ निलंबित करावं, अशीही आंदोलकांची मागणी आहे.