मुख्यमंत्री नेमकं काय म्हणाले?
“श्रीगणेशाला डीजे-डॉल्बीची गरज नाही. डीजे-डॉल्बीची आवश्यकता आपल्याला असते. आपल्या उत्साहासाठी असते”, असे म्हणत मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, “या उत्साहाचे पारंपरिक स्वरुप बघितलं, तर डीजे-डॉल्बीपेक्षा पारंपरिक वाद्यांचा उत्साह चांगला असतो. पारंपरिक वाद्य हे योग्यच.”
तसेच, “डीजे-डॉल्बीमुळे ध्वनी प्रदूषण होतं. माझं असं मत नाही की, उत्सवात कमतरता यावी. मात्र निसर्ग, पारपंरिक पद्धती यांचाही विचार आपण केला पाहिजे”, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
“जेवढे उत्सव आहेत, ते निसर्गाशी साधर्म्य साधणारे आहेत. दुर्दैवाने, त्यातला नैसर्गिक भाव अनेकजण घालवतात. शेवटी ईश्वराची पूजा म्हणजे निसर्गाची पूजा. म्हणून तर आपली शक्तिपीठं किंवा इतर जे आपण मानतो, ते निसर्गात वसले आहेत. निसर्गाचं संवर्धन करणं आपलं कर्तव्य आहे.”, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
उच्च न्यायालयाकडून डॉल्बीवर बंदीच
उच्च न्यायालयानं ध्वनीप्रदूषणाच्या मुद्द्यांवर डॉल्बीला परवानगी देण्यास स्पष्ट नकार देत पाला संघटनेची स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. या याचिकेवर अंतिम सुनावणी 4 आठवड्यांनी होणार आहे. त्यामुळे आजच्या विसर्जन मिरवणुकीत डीजे आणि डॉल्बीच्या वापरावरील बंदी कायम राहील. मात्र या संदर्भात राज्य सरकारला चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत.
ध्वनी प्रदूषणाची पातळी ओलांडणाऱ्या डीजेला सार्वजनिक ठिकाणी परवानगी देणं शक्य नाही. कारण डीजेची किमान पातळी हीच ध्वनी प्रदूषणाच्या कमाल मर्यादेच्या बाहेर आहे, असा दावा करत राज्य सरकारानं डीजे आणि डॉल्बी सिस्टिमला हायकोर्टात जोरदार विरोध केला. काहीवेळेला एखाद्या गोष्टीवर बंदी घालणं हे परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचाच एक भाग असतं, असं राज्य सरकारनं म्हटलं.