नाशिक : नाशिकमधील बेकायदा प्रार्थना स्थळांवरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला पुन्हा समज दिली आहे. बेकायदा प्रार्थना स्थळांची वर्गवारी करण्यासंदर्भातील माहिती केवळ वृत्तपत्र अथवा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करुन उपयोग नाही.
नाशिकमधील बेकायदा प्रार्थना स्थळांचा नव्याने शोध घ्या, असे आदेश न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने नुकतेच नाशिक महानगरपालिकेला दिले आहेत.
राज्य सरकारने बेकायदा प्रार्थना स्थळांबाबत 5 मे 2011 साली अधिसूचना काढली असून 29 सप्टेंबर 2009 नंतर उभारण्यात आलेली विनापरवानगी धार्मिकस्थळे अनधिकृत असल्याचे या अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे. तसेच जी अधिकृत प्रार्थना स्थळे पदपथ अथवा रस्त्यावर असल्याने त्यांचे दुसऱ्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात यावे, असे अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या प्रार्थना स्थळांची वर्गवारी न करताच पालिकेने ऑगस्ट महिन्यात 530 प्रार्थना स्थळे बेकायदा ठरवत त्यांना नोटीस बजावली. या प्ररकणी नाशिकमधील रहिवाशी विनोद थोरात आणि कैलास देशमुख यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारच्या अधिसूचनेचे पालन न करताच पालिकेने प्रार्थना स्थळे बेकायदा ठरवत त्यांना नोटीस बजावल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.
तसेच फेब्रुवारी 2016 साली ही प्रार्थना स्थळे पालिकेने बेकायदा ठरवत त्याबाबतची माहिती वृत्तपत्रात जाहीर केल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. हायकोर्टाने याची दखल घेत नाशिक महावगरपालिकेला याप्रकरणी खडेबोल सुनावले. एवढेच नव्हे तर नव्याने बेकायदा प्रार्थना स्थळांचा शोध घेण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.