Fire Safety in High Rise Buildings : उंच इमारतींच्याबाबतीत अग्निसुरक्षा नियमांच्या (Fire Safety) शिफारस करण्यासाठी अखेर राज्य सरकारनं (Maharashtra Govt) चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. राज्य सरकारतर्फे सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) ही माहिती देण्यात आली. हायकोर्टानं याची दखल घेत या समितीला दोन महिन्यांत आपला प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रशासकीय अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत नोरा शेंडे, माजी संचालक नगर रचना विभाग, संदीप किसोरे (अभियंता) यांच्यासह मुंबई महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाचे मुख्य अभियंता सदस्य असतील.
18 ऑगस्ट रोजी त्याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. समितीची कार्यप्रणालीही त्यात नमूद करण्यात आल्याचं राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितलं. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं या समितीला दोन महिन्यांत आपल्या शिफारशींचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच याचिकाकर्त्यांनी तीन आठवड्यांत त्यांचे म्हणणे आणि शिफारशींबाबतच्या सूचना या समितीकडे सादर कराव्यात. गरज वाटल्यास समितीनं त्यांना वैयक्तिक सुनावणी देण्याचेही निर्देशही हायकोर्टानं दिले आहोत.
हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिली होती 19 ऑगस्टपर्यंतची मुदत
वारंवार आदेश देऊनही राज्य सरकारकडून यासंदर्भात समिती स्थापन करण्यास टाळाटाळ केली जात होती. ही बाब लक्षात घेऊन ही समिती स्थापन करण्यासाठी हायकोर्टानं राज्य सरकारला 19 ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली होती. इमारतींमधील अग्निसुरक्षा नियमांना अंतिम रूप देऊन त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणती पावले उचलण्यात आली?, हे स्पष्ट करण्याचे आदेश काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारला देण्यात आले होते. तरीही या नियमांची अंमलबजावणी कशी करावी याची शिफारस करणारी समिती स्थापन करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे सरकार एका दिवसांत 400 अध्यादेश काढू शकतं, पण अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी शिफारस करणरी समिती स्थापन करू शकत नाही? असा उद्विग्न सवाल उपस्थित करत हायकोर्टानं राज्य सरकारला फटकारत ही समिती स्थापन करण्यास अंतिम मुदत दिली होती.
काय आहे याचिका
मुंबईतील 26/11 च्या हल्ल्यानंतर राज्याच्या नगरविकास विभागानं अग्निसुरक्षेसंदर्भात 27 फेब्रुवारी 2009 रोजी प्रारूप अधिसूचना जाहीर केली होती. मात्र, इतकी वर्षे उलटूनही या संदर्भात राज्य सरकारनं अंतिम अधिसूचना अद्यापही काढलेली नाही. त्यातच मंत्रालयासह दक्षिण मुंबईतील ताडदेव - नानाचौक येथील सचिनम हाईट्स या इमारतीच्या 19 व्या मजल्यावर लागलेली भीषण आग, त्याआधी करी रोड येथील अविघ्न पार्क येथील गगनचुंबी इमारतीमध्ये लागलेली आगीच्या घटनांसह अन्य घटनांत निष्पाप नागरिकांचे बळी गेले होते. या गोष्टी निदर्शनास आणणारी जनहित जनहित याचिका अॅड. आभा सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. साल 2009 मध्ये अधीसूचना जारी करूनही त्यावर निर्णय घेण्यास इतकी वर्ष चालढकल करण्याऱ्या राज्य सरकारवर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Hospital Fire | सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अंदाजपत्र न दिल्याने अग्निसुरक्षा रखडली?