मुंबई : गेल्या दोन दिवसांपासून व्हाट्सएप, इन्स्टाग्रामवर आदिवासी विभागात नोकर भरती असल्याची जाहिरात व्हायरल होत आहे. आदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या नावाने ही जाहीरात व्हायरल होत आहे. मात्र, व्हायरल झालेली पोस्ट आणि लिंक ही आदिवासी विकास आयुक्तालयाची फेक वेबसाइट असल्याचं समोर आलंय. त्यानंतर आता नाशिक सायबर ठाण्यात याबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

ही वेबसाइट आणि त्यातील मजकूर हा मुख्य आदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या वेबसाइटप्रमाणे तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे या वेबसाइटची लिंकला क्लिक केले असता कोणत्याही व्यक्तीला ही वेबसाइट खरी आहे की खोटी हे कळणार नाही. या फेक वेबसाइटमध्ये माहिती देताना 3 हजार 199 जागांसाठी नोकर भरती असून सिव्हिल इंजिनिअर, इलेक्ट्रिक इंजिनीअर 8, सिव्हिल इंजिनिअर असिस्टंट, सुपरवायझर, लॅबोरेटरी असिस्टंट, शिपाई अशा 6 विभागांध्ये भरतीची जाहिरात काढण्यात आल्याची खोटी माहिती देण्यात आली आहे.

आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या गुफेत 'कचारगड' यात्रा सुरू; 18 राज्यातून भाविक गोंदियात दाखल

राज्यातील मुख्य शहरांमध्ये भरती - 

या जागा मुंबई, पुणे, नाशिक, जळगाव या ठिकाणा अंतर्गत भरती असून मुंबईसाठी 1 हजार 31, नाशिक 724, पुणे 866, जळगाव 578 जागा भरणार असल्याची mahatribal.webs.com या वेबसाईटवर माहिती देण्यात आलीय. यापुढे उमेदवारांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले असून अर्जासाठी खुल्या प्रवर्गाला 500 रुपये आणि इतरांसाठी 350 रुपये शुल्क आकारण्यात आलंय. ऑनलाइन शुक्ल मागविण्यात आले असून त्यामुळे हजारो बेरोजगार तरुणांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. याची दखल आदिवासी विकास विभागाने घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. एबीपी माझाने या वेबसाइटची पडताळणीसाठी आदिवासी विकास आयुक्तांना याबाबत विचारले असता त्यांनी आज याबाबत तक्रार दाखल केल्याचे सांगितले.

Scholarship Scam | आदिवासी, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत 2100 कोटींचा घोटाळा

आदिवासी विभागाकडून तक्रार दाखल - 

तात्काळ या प्रकरणाची दखल घेत आदिवासी आयुक्तांकडून नाशिक सायबर ठाणे या ठिकाणी अज्ञाताविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. नाशिकच नाही तर नागपूर, ठाणे, अमरावती, मुंबई या ठिकाणी सुद्धा सायबर क्राइमकडे याबाबत तक्रार दाखल केली जाणार असल्याचे आदिवासी विकास आयुक्त किरण कुलकर्णी यांनी सांगितलं. पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करीत आहे. मात्र, अशा कोणत्याही फेक वेबसाइटला बळी पडू नका, असं आवाहन आदिवासी विकास आयुक्तालयाकडून करण्यात आलंय.