फेसबुक आणि गुगल इंडिया पाठोपाठ ट्विटरकडूनही मतदानाच्या 48 तास आधी राजकीय जाहिरातींवर अंकुश ठेवण्यासाठीची योजना जारी करत असल्याचं हायकोर्टाला आश्वासन देण्यात आलं आहे. यापुढे निवडणूक आयोगानं प्रमाणित केलेल्या जाहिरातीच दाखवण्यात येतील असं कबूल करत फेसबुकप्रमाणे ट्विटरनंही यापुढे केवळ भारतीय चलनातच राजकीय जाहिरातींसाठीचे पैसे स्वीकारणार असल्याची हायकोर्टात ग्वाही दिली आहे.
परदेशातून होणारी जाहिरातबाजी रोखण्यासाठी आयर्लंडमधून हाताळण्यात येणाऱ्या ट्विटर इंडियानं ही उपायोजना करत असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितलं. मात्र फेसबुकप्रमाणे ट्विटर आणि युट्यूब यांनी कोणतंही नवं अकाऊंट उघडलं जात असताना खातेधारकाचं अधिकृत ओळखपत्र अनिवार्य करण्याची अट अजूनही मान्य केली नसल्याचं याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिलं.
निवडणुकीत मतदानाच्या 48 तास आधी समाजमाध्यमं आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांनी राजकीय जाहिरातींबाबत मौन बाळगावं अशी मागणी निवडणूक आयोगानं हायकोर्टाकडे केली आहे. यासंदर्भात सागर सूर्यवंशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. आम्ही यासंदर्भात योग्य ते निर्देश देऊच मात्र राष्ट्रीय निवडणूक आयोगानं यासंदर्भात कठोर नियम आपल्या अधिकारात तयार करण्याची गरज असल्याचा पुनरूच्चार या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयानं केला.