मुंबई : जीव्हिके ग्रुप ऑफ कंपनी (GVK) आणि मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडचे अध्यक्ष जी वेंकट कृष्णा रेड्डी यांच्यावर 805 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराच्या आरोपाखाली सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर आता अंमलबजावणी संचालनालयाने देखील जीव्हिके रेड्डी, जीव्हि संजीव रेड्डीसह, अथाॅरिटी ऑफ इंडियाचे अधिकारी आणि इतर नऊ खासगी कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध मनी लॉंडरिंग अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.


ईसीआयआरमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार या सर्व आरोपींनी मिळून 2012-2018 या कालावधीत 805 कोटींचा घोटाळा करून सार्वजनिक तिजोरीला तोटा पोहोचवल्याचा आरोप आहे. प्राथमिक तपासानंतर ईसीआयआरमध्ये असा आरोप केला आहे. ईडी अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे कि 2017 साली एएआयने एमआयएएलला एअरपोर्ट जवळची 200 एकरची जागा विकासकामांसाठी दिली होती. या विकासकामांसाठी कॉन्ट्रॅक्ट दिलं गेल्याचं दाखवले गेले. मात्र हे सर्व कॉन्ट्रॅक्ट फक्त कागदावर असल्याचा आरोप आहे. या सर्व आरोपींनी एअरपोर्ट दुरुस्ती आणि डेव्हलेपमेंट कामांसाठी 310 कोटीचे बोगस कॉन्ट्रॅक्ट केले आणि हे पैसे भारताबाहेर वेगवेगळ्या कंपनीमध्ये गुंतवले.

ईडीचा असाही आरोप आहे की 2012-2018 या कालावधीत जीव्हिके ग्रुप ऑफ कंपनीजनं एमआयएएलचे 395 कोटींचे सर्प्लस फंड आपल्या खाजगी कंपनीमध्ये लावून तिजोरीला तोटा पोहोचवला. एमआयएएलने हे 395 कोटी बॅंक ऑफ इंडियाच्या हैदराबाद ब्रँचमध्ये एफडी करुन ठेवले. मात्र या एफडीवर स्वत:च्या खाजगी कंपनीसाठी लोन घेऊन सरकारी तिजोरीला मोठा तोटा पोहोचवल्याचाही आरोप आहे.

जीव्हिकेचे अध्यक्ष जी वेंकट कृष्णा रेड्डींवर गैरव्यवहाराचा आरोप; सीबीआयकडून गुन्हा दाखल

त्याच बरोबर जीव्हिकेने एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट आणि मेंटनंन्ससाठी वाढीव खर्च दाखवून आणखी 100 कोटी रुपयांचा घेटाळा केला. ईसीआयआरनुसार, मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड किंवा एमआयएएल नावाची जॉइंट व्हेंचर कंपनी जीव्हिके एअरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड, एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि इतर काही विदेशी संस्थांनी तयार केली होती. जीव्हिकेचे 50 टक्के शेअर्स होते तर 26 टक्के एएआयकडे आणि इतर शेअर्स उर्वरीत कंपनीच्या नावावर होते.

जीव्हिके रेड्डी एमआयएएलचे अध्यक्ष आहेत आणि जीव्हि संजय रेड्डी यांचेही ईसीआयआर मध्ये नाव आहे. संजय एमआयएएलचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.

GVK Group | मुंबई विमानतळाच्या कामात घोटाळ्याचा आरोप, GVK समूहासह 9 कंपन्यांविरुद्ध गुन्हा

2006 मध्ये एएआय आणि एमआयएएल दरम्यान झालेल्या करारामध्ये असे म्हटले आहे की, एमआयएएल मुंबई विमानतळ चालवेल आणि त्यांना त्यांच्या उत्पन्नातील 38.7 टक्के वाटा एआयएकडे वार्षिक फी म्हणून भाग करावा लागेल. उर्वरित भाग विमानतळाच्या आधुनिकीकरण, ऑपरेशन आणि देखभाल यासाठी वापरला जाईल.

तक्रारीनुसार हा घोटाळा 805 कोटींचा पेपर वर आहे. परंतु या आरोपींनी त्याच कालावधीत एमआयएएलचा कमी महसुल दाखवून आणखी 200 कोटींचा घोटाळा केल्याचंही कळतंय. ज्याचा तपास सीबीआय करत आहे.