मात्र तिथं शिकत असलेल्या इतर साक्षीदारांचं काय? असा सवाल न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी विचारला. यावर त्यांना अन्य विभागात नियुक्त करता येईल असा पर्याय याचिकाकर्त्यांकडनं सुचवण्यात आला. तेव्हा शुक्रवारच्या सुनावणी नायर रूग्णालय प्रशासनाला यावर उपाय सुचवण्याचे निर्देश देत नायरमधील स्त्रीरोग निदान विभागाच्या प्रमुखांना सुनावणीसाठी कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश हायकोर्टानं जारी केले आहेत. मुंबईतील अन्य पालिका रूग्णालयातनं हे शिक्षण पूर्ण करता येईल असता अथवा दुस-या राज्यातूनही शिक्षण पूर्ण करता येईल, राज्य सरकारचा मात्र आरोपींच्या याचिकेस विरोध आहे. मात्र या तिघींना दुसरीकडे दखला मिळणं कठीण झालंय अशी कबूली त्यांच्या वकिलांनी हायकोर्टात दिली.
9 ऑगस्ट 2019 ला या तिन्ही आरोपींची प्रत्येकी 2 लाखांच्या जामिनावर सुटका हमीदाराच्या हमीपत्रावर त्यांची सुटका करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. मात्र या तिन्ही महिला डॉक्टरांचे वैद्यकीय परवाने हा खटला संपेपर्यंत स्थगित करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं मेडिकल काैंसिलला दिले आहेत. या काळात आरोपींना मुंबईबाहेर जाण्यास मनाई आहे. तसेच एक दिवसआड तपासयंत्रणेपुढे हजेरी लावणं या अनिवार्य असेल. याशिवाय नायर रूग्णालाय आणि आसपासच्या परिसरात जाण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.
'जातीवरून एखाद्याला कमी लेखणाऱ्या अशा प्रवृत्तीच्या लोकांना जन्माची अद्दल घडायला हवी' असं स्पष्ट मत न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी पुन्हा एकदा व्यक्त केलं. कारण महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून विद्यार्थी मुंबई येऊन शिकण्यासाठी धडपडत असतात. मात्र अशा घटनांमुळे त्यांचं खच्चीकरण होता कामा नये. तसेच या तीन पैकी दोन आरोपी अकोला आणि अमरावती तर एक मध्यप्रदेशातील सतना भागातून आहे. मग त्यांनीही आपल्याच एका सहका-याबद्दल इतका आकस का ठेवावा? असा सवालही हायकोर्टानं विचारला.
काय आहे प्रकरण :
डॉ. पायल तडवीने 22 मे रोजी नायर रुग्णालयाच्या वसतीगृहामध्ये गळफास लावून आत्महत्या केली होती. तिच्यावर सतत जातीवाचक शेरेबाजी करुन तिचा मानसिक छळ केल्यामुळे तिने आत्महत्या केली, असा आरोप तिच्या कुटुंबियांनी केल्यामुळे पोलिसांनी 23 मे रोजी गुन्हा नोंदवून नायर हॉस्पिटलमधील तिच्या तीन सहकारी महिला डॉक्‍टरांना अटक केली आहे. यामध्ये डॉ. भक्ती मेहरे, डॉ. हेमा अहुजा आणि डॉ. अंकिता खंडेलवाल यांचा समावेश आहे. आग्रीपाडा पोलिसांनी तिन्ही डॉक्‍टरांवर रॅगिंग आणि ऍट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल केला आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला आहे.