डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणातील आरोपींची जामिनावर सुटका, आरोपींना मुंबईबाहेर जाण्यास मनाई

महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून विद्यार्थी मुंबई येऊन शिकण्यासाठी धडपडत असतात. मात्र अशा घटनांमुळे त्यांचं खच्चीकरण होता कामा नये. तसेच या तीनपैकी दोन आरोपी अकोला आणि अमरावती तर एक मध्यप्रदेशातील सतना भागातून आहे. मग त्यांनीही आपल्याच एका सहकाऱ्याबद्दल इतका आकस का ठेवावा? असा सवालही हायकोर्टानं विचारला.

मुंबई : नायर रूग्णालयातील डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणातील आरोपींना अखेर हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर झाला आहे. प्रत्येकी २ लाखांच्या जामीनावर सुटका हमीदाराच्या हमीपत्रावर त्यांची सुटका करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. त्यामुळे जवळपास 72 दिवसांनी डॉ. हेमा अहुजा, डॉ. भक्ती मेहरे आणि डॉ. अंकिता खंडेलवाल यांची जेलमधून सुटका होणार आहे. मात्र या तिन्ही महिला डॉक्टरांचे वैद्यकीय परवाने हा खटला संपेपर्यंत स्थगित करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं मेडिकल कौंसिलला दिले आहेत.

या काळात आरोपींना मुंबईबाहेर जाण्यास मनाई आहे. तसेच एक दिवसआड तपासयंत्रणेपुढे हजेरी लावणं या अनिवार्य असेल. याशिवाय नायर रूग्णालाय आणि आसपासच्या परिसरात जाण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. डॉ. पायलच्या आत्महत्याप्रकरणी या तिन्ही आरोपींवर महिला डॉक्टरांवर अॅट्रॉसिटी आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल गुन्हा नोंदवण्यात आला असून मुंबई क्राईम ब्रांच याप्रकरणी तपास करत आहे.

या आरोपींना महिला या नात्यानं आता सशर्त जामीन देण्यास आमचा विरोध नाही, असं विशेष सरकारी वकिल राजा ठाकरे यांनी शुक्रवारी हायकोर्टात विधान केलं. तसेच याचिकाकर्त्यांचे वकिल आभात पोंडा घडलेल्या प्रकाराबद्दल 72 दिवसांची कैद ही आरोपींना धडा आहे असं मत व्यक्त केलं. मात्र 'जातीवरून एखाद्याला कमी लेखणाऱ्या अशा प्रवृत्तीच्या लोकांना जन्माची अद्दल घडायला हवी' असं स्पष्ट मत व्यक्त करत न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी वरील निर्देश दिले आहेत. कारण महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून विद्यार्थी मुंबई येऊन शिकण्यासाठी धडपडत असतात. मात्र अशा घटनांमुळे त्यांचं खच्चीकरण होता कामा नये. तसेच या तीनपैकी दोन आरोपी अकोला आणि अमरावती तर एक मध्यप्रदेशातील सतना भागातून आहे. मग त्यांनीही आपल्याच एका सहकाऱ्याबद्दल इतका आकस का ठेवावा? असा सवालही हायकोर्टानं विचारला.

दरम्यान शुक्रवारी सकाळच्या सत्रात या खटल्याचं हायकोर्टात सुरू असलेलं व्हिडीओ रेकॉर्डिंग राज्य सरकारच्या विरोधानंतर अखेर बंद करण्यात आलं. राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुभकोणी यांनी बाजू मांडली. मात्र शुक्रवारच्या सुनावणीत या व्हिडीओ रेकॉर्डिंगची मागणी करणारे तक्रारदारांचे वकील उपस्थित नसल्याबद्दल हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली.