मात्र ही इमारत कोसळल्यानंतर म्हाडाने ही इमारत आमची नसून ती अनधिकृत आहे. बाजूला लागून असलेली इमारत (विंग) आमची असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे इमारत कोणाची, ती अधिकृत की अनधिकृत, तसेच कोसळलेल्या इमारतीचे काय करणार याबाबतचा प्रश्न उपस्थित झाला होता.
कोसळलेली केसरबाई ही मूळ इमारत कधी बांधण्यात आली होती. याबाबत माहिती नसली तरी या इमारतीचा उपकर 1994 पासून भरला जात होता. त्याचे पॅापर्टी कार्डही असून पालिकेकडे त्याची नोंदही आहे. कर भरत असले तरी या इमारतीचा प्लॅन पालिकेकडे नाही. मात्र तरीही कर कसा घेतला जात होता, हा प्रश्न आहे. याची चौकशी करून संबंधित जबाबदार असलेल्या अधिका-यांवर कारवाई केली जाईल, असे पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुंबईतल्या डोंगरी परिसरातल्या इमारत दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा 13 वर पोहोचला आहे. मृतांच्या नातेवाईकांना 5 लाखांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. आज संध्याकाळी बचावकार्य थांबवण्यात आलं आहे. दरम्यान मुंबईतल्या इमारत दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहावर महत्त्वाची बैठक पार पडली. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी कायदा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिलेत. इमारतींच्या पुनर्विकासादरम्यान रहिवाशांना दोन महिन्याचं भाडं आणि पर्यायी निवारा देण्याच्या सूचना देखील मुख्यमंत्र्यांनी केल्या आहेत.
मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या क्लस्टर पद्धतीने पुनर्विकासासाठी कायदा करणार : मुख्यमंत्री फडणवीस
मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार असल्याची माहिती आहे. सेस आणि नाॅन सेस इमारतींचा पुनर्विकास क्लस्टरच्या माध्यमातून म्हाडा करण्याबद्दल राज्य सरकार अध्यादेश काढणार आहे. तसंच पुनर्विकासासाठी 30 वर्षांची कालमर्यादा 25 पर्यंत करण्यात येणार असल्याची देखील माहिती आहे.
डोंगरी येथील इमारत दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबईतील धोकादायक इमारतींबाबत आढावा बैठक घेतली. मुंबईतील ज्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत त्यांचे क्लस्टर करून तसेच पुर्नविकासातील सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी सर्वंकष कायदा करण्याबाबत निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
अशा इमारतींचा पुर्नविकास म्हाडाच्या माध्यमातून करतानाच सध्या जे रहिवाशी अशा इमारतीत राहत आहेत त्यांच्या निवासाची पर्यायी व्यवस्था करणे तसेच तसे न करता आल्यास दोन वर्षांचे भाडे देणे तसेच रिट ज्युरिडिक्शन वगळता अन्य सर्व कायदेविषयक गतिरोध दूर करणे अशा ठोस तरतुदी करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुंईबतील मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक इमारतींचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. उपकर प्राप्त ज्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत त्यांचे क्लस्टर घोषीत करायचे. अशा इमारतींचा पुर्नविकास करताना अडथळे येऊ नयेत यासाठी कायदा तयार करण्यात यावा. त्यानंतर अशा मोडकळीस आलेल्या इमारती निष्कासीत करून तेथे म्हाडाच्या माध्यमातून पूर्णपणे विकास करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
धोकादायक इमारतींचा क्लस्टर पद्धतीने विकास करताना इमारतीतील रहिवाशांसाठी पर्यायी निवासाची सोय करावी. मुंबईतील विविध योजनांमधील तसेच झोपडपट्टी पुनर्विकास, ट्रान्झिट कॅम्प आदी विविध योजनेतून घरे उपलब्ध असतील त्यांची यादी करावी आणि तेथे या रहिवाशांची व्यवस्था करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
मुंबईतील अनधिकृत बांधकाम केलेल्या इमारतींचा सर्व्हे करून असे बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.