अजित दादांच्या उपस्थित बैठक पार पडली, मानधन 24 हजारांवरुन थेट 40 हजार करण्यात आलं परंतु मागील 9 महिन्यांपासून अंमलबजावणीचं नाही, भरारी पथकातील डाँक्टरांनी व्यक्त केली "एबीपी माझा"कडे व्यथा
मुंबई : राज्यातील आदिवासी भागात काम करणाऱ्या जवळपास 281 डॉक्टरांचे वेतन 24 हजार रुपयांवरुन थेट 40 हजार रुपये करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 16 सप्टेंबर 2020 रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत निर्णय घेतला होता. परंतु अद्याप त्या निर्णयाची अंमलबजावणीच झालेली नाही. सध्या आम्ही आदिवासी भागात करण्यात आलेल्या कोविड सेंटरमध्ये काम करत आहोत. याठिकाणी आम्हाला मुबलक सुविधा देखील मिळत नाहीत. शिवाय आम्ही मागील 1995 पासून काम करत आहोत. जवळपास 21 वर्षे काम करत आहोत. परंतु अद्याप आमची पगारवाढ कसलीच झालेली नाही. त्यामुळे मागील 9 महिन्यांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जो निर्णय घेतला आहे तो तरी आता अंमलात आणावा आणि आम्हा 281 डाँक्टरांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी अस्थायी मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष डाँ. शेषराव सुर्यवंशी यांनी "एबीपी माझा"शी बोलताना भावना व्यक्त केली आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना डाँ. सुर्यवंशी म्हणाले की, भरारी पथक मानसेवी वैधकीय अधिकारी राज्यातील आदिवासी, अतिदुर्गम, नक्षलग्रस्थ भागात गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करत आहेत. त्यांना अपेक्षा आहे की, आज ना उद्या त्यांचे समावेशन केलं जाईल. परंतु आता 21 वर्षे होऊन देखील कोणतीच अपेक्षा आमची पूर्ण झालेली नाही. आज आमच्यातील असे काही डॉक्टर आहेत ज्यांनी वयाची पन्नाशी ओलांडली आहे. परंतु अजूनही त्यांच्या पगारात वाढ झालेली नाही. साल1995 पासून नवसंजीवनी योजना आहे. तेव्हापासून अनेक आदिवासी मंत्री आले, आरोग्य मंत्री, मुख्यमंत्री आले पण आमच्या समस्या कुणालाही सोडवता आल्या नाहीत. नवसंजीवनी योजनेअंतर्गत भरारी पथकातील वैद्यकीय अधिकारी सध्या कोविड- 19च्या महामारीमध्ये अहोरात्र आरोग्य सेवा देत असून अल्प मानधनावर केवळ 24 हजार इतके, मानधनावर काम करत आहेत. शिपाई पेक्षाही कमी मानधनावर आम्ही काम करत आहोत. परंतु सरकार आमची अजूनही दखल घेत नाही. त्यांमुळे महाविकास आघाडी सरकार तरी आमची दखल घेईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. याबाबत नुकतेच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते भाई जगताप यांनी मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे. आमची अपेक्षा आहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आमची मागणी तत्काळ मान्य करतील.
नवसंजीवनी योजनेतील डॉक्टर नेमकं काम काय करतात?
राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यांतील आदिवासी भागात नवसंजीवनी योजनेंतर्गत मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी कार्यक्षेत्रात जाऊन सेवा देतात. तसेच आश्रमशाळेत तपासणीचे काम करतात. विशेष म्हणजे हे मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी अतिदुर्गम आणि संवेदनशील भागतील जवळपास आठ ते दहा गावांना सेवा देतात. या सेवेदरम्यान ते बाह्यरुग्ण तपासणी, गरोदर माता, स्तनदा माता व कुपोषित बालकांची तपासणी करून त्यांच्यावर उपचार करतात. त्याचबरोबर प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांना इतर राष्ट्रीय कार्यक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणीसाठी मदत करत असतात. मानसेवी आरोग्य अधिकारी हे पद कंत्राटी स्वरुपाचे असल्याने त्यांना इतर लाभ मिळत नाहीत. मात्र कोविडच्या संकटात आरोग्यसेवेसाठी डॉक्टर, परिचारिका इतर आरोग्य विभागाचे कर्मचारी बहुमोल योगदान देत आहेत, तर त्याच बरोबरीने मानसेवी वैद्यकीय अधिकारीही दुर्गम आदिवासी भागात आरोग्यसेवेसाठी तत्पर आहेत. त्यामुळे त्यांचे मानधनात 24 हजारांवरून थेट 40 हजार रुपये करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला. या निर्णयाचा लाभ मेळघाटसह राज्यातील दुर्गम, संवेदनशील भागात आरोग्यसेवा देण्याचे काम करणाऱ्या 281 मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना होणार आहे. मात्र घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्याची मागणी भरारी पथकातील डॉक्टर करत आहेत.
राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यांतील आदिवासी भागात नवसंजीवनी योजनेंतर्गत मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी कार्यक्षेत्रात जाऊन सेवा देतात तसेच आश्रमशाळेत तपासणीचे काम करतात. विशेष म्हणजे हे मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी अतिदुर्गम आणि संवेदनशील भागतील जवळपास आठ ते दहा गावांना सेवा देतात. या सेवेदरम्यान ते बाह्यरुग्ण तपासणी, गरोदर माता, स्तनदा माता व कुपोषित बालकांची तपासणी करून त्यांच्यावर उपचार करतात. त्याचबरोबर प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांना इतर राष्ट्रीय कार्यक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणीसाठी मदत करीत असतात. मानसेवी आरोग्य अधिकारी हे पद कंत्राटी स्वरूपाचे असल्याने त्यांना इतर लाभ मिळत नाहीत. मात्र कोविडच्या संकटात आरोग्यसेवेसाठी डॉक्टर, परिचारिका इतर आरोग्य विभागाचे कर्मचारी बहुमोल योगदान देत आहेत, तर त्याच बरोबरीने मानसेवी वैद्यकीय अधिकारीही दुर्गम आदिवासी भागात आरोग्यसेवेसाठी तत्पर आहेत. त्यामुळे त्यांचे मानधनात 24 हजारांवरून थेट 40 हजार रुपये करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला.
नवसंजीवनी योजनेची स्थापना का आणि कधी झाली?
1995 साली पालघर जिल्ह्यातील वावर वांगणी या गावात अतिसाराची साथ आली होती. त्यावेळी 8 दिवसांत 200 लहान बालकांचा मृत्यू झाला होता. त्यावरुन राज्यात प्रचंड खळबळ उडाली होती. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी तत्काळ राज्यातील आदिवासी भागासाठी नवसंजीवनी योजना लागू केली. त्या योजने अंतर्गत जवळपास 172 डॉक्टरांची भरती करण्यात आली. हे डाँक्टर भरारी पथकाच्या माध्यमातून आदिवासी भागात जाऊन तेथील सोयी सुविधांचा आढावा घेत होते. त्यानंतर राज्य सरकारने साल 2017 रोजी 108 अधिक नवीन पदे मंजूर केली.