मुंबई : विधी विभागासह अन्य विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान लॉ सीईटीचे ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची मुदत 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आल्याचं सीईटी आयुक्तांनी हायकोर्टात सांगितलं. याआधी याकरता 24 ऑगस्टपर्यंत ठरली होती डेडलाईन ठरवण्यात आली होती. तसंच कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेचे रखडलेले अंतिम निकाल कधीपर्यंत जाहीर करणार? याची 48 तासांत माहिती द्या, असे निर्देश हायकोर्टाने जारी केले आहे. कारण रखडलेले निकाल आधी जाहीर होणं गरजेचं आहे. ऑनलाईन पेपर तपासणी विरोधातील तक्रारींचं निवारण नंतरही करता येईल, असं स्पष्ट मत हायकोर्टाने नोंदवलं आहे.

मुंबई विद्यापीठाच्या गलथान कारभारामुळेच यंदाच्या निकालांची परिस्थिती सगळ्यांच्या नियंत्रणाबाहेर असल्याचे खरमरीत ताशेरे मुंबई हायकोर्टाने ओढले आहेत. विद्यापीठाच्या निकालाच्या दिरंगाईविरोघात विधी विभागाच्या विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टानं हे ताशेरे ओढले आहेत.

दरवर्षी 1 ऑगस्टला विधी विभागाचा अभ्यासक्रम सुरु होणं अपेक्षित आहे. पण यंदा अजून विज्ञान, कला, वाणिज्य शाखांचे निकाल लागले नसल्याने बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असं याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगण्यात आलं. त्यावर हे सगळं सर्वसामान्य परिस्थितीत शक्य आहे पण मुंबई विद्यापीठाच्या कारभारामुळे परिस्थिती सगळ्यांच्याच नियंत्रणाबाहेर गेली असल्याचं मत कोर्टाने नोंदवलं.

याचिकाकर्त्यांनी आणखी एक मुद्दा कोर्टासमोर आणला, तो म्हणजे ऑनलाईन पेपर तपासणीवेळी मुख्य उत्तरपत्रिका आणि पुरवणी उत्तरपत्रिका सुट्या करुन त्या ऑनलाईन तपासल्या जातात. पण ऑनलाईन तपासणी झाल्यानंतर पुरवणी उत्तरपत्रिका या एकत्र जोडल्या न गेल्याने कोणती पुरवणी उत्तरपत्रिका नेमकी कोणाची याचा काहीच मेळ बसत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे खरे गुण मिळणं अवघड आहे, असंही याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.

मुंबईबाहेर तसंच परदेशात पुढील शिक्षण घेण्याची इच्छा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनादेखील विद्यापीठाच्या निकालातील गोंधळाचा फटका बसला आहे. त्यामुळे नुकसानभरपाई म्हणून याचिकाकर्त्यांनी 10 लाख रुपये आणि फेरतपासणीची फी माफ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.