Dapoli Resort Issue: दापोली कनिष्ठ न्यायालयानं विवादीत साई रिसॉर्टचे बांधकाम 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश दिल्यानंतर रिसॉर्टबाबत कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा दावा रत्नागिरी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. तसेच 'जैसे थे' स्थितीचा आदेश मागे घेण्याची मागणी करत त्याच कनिष्ठ न्यायालयात अर्जही दाखल केल्याची माहितीही गुरूवारी हायकोर्टाला देण्यात आली. याची नोंद घेत हायकोर्टानं सुनावणी थेट 9 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून आलेल्या कारवाईच्या नोटीशीला सदानंद कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देत याचिका दाखल केली आहे. साल 2017 मध्ये आपण माजी मंत्री आणि शिवसेना आमदार अनिल परब यांच्याकडून बंगला बांधण्यासाठी भूखंड खरेदी केला होता. सप्टेंबर, 2017 मध्ये, महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यांतर्गत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जमिनीचे बिगर-कृषी प्रयोजनात रूपांतर करण्यास त्यांना परवानगी दिली, त्यानंतर डिसेंबर 2020 मध्ये विक्री करार अंमलात आणला गेला आणि जमिनीच्या नावात बदल करण्यात आल्याच्या महसूल नोंदी झाल्या.
अनिल परब हे माजी मुख्यमंत्र्याचे निकटवर्ती असल्यामुळे तसेच या जागेचे मूळ मालक असल्यामुळे विरोधक राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली आपल्याला नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. असा दावा कदम यांनी या याचिकेतून करत कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केलीय. मागील सुनावणीदरम्यान, रिसॉर्टविरोधात तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई करू नये आणि कारवाई आधी कदम यांना पूर्वसूचना देण्याचे आदेश हायकोर्टानं केंद्रीय मंत्रालयाला दिले होते.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी रत्नागिरी येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी आपलं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. दाखल तक्रारीच्या आधारावर पार पडलेल्या बैठकीनुसार, पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कदम यांच्या मालकीच्या रिसॉर्टवर कारवाईचा निर्णय घेऊन कदमांना नोटीस बजावण्यात आली. तसेच रिसॉर्टचे बांधकाम बेकायदेशीर असून ते पाडण्याबाबत कळवण्यात आले. मात्र कदम यांनी या निर्णयाला दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिलंय त्यावर न्यायालयाने रिसॉर्टच्या बांधकाम 'जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाला प्रशासनानंही कनिष्ठ न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. मात्र, न्यायालयाच्या 'जैसे थे’ आदेशांमुळे रिसॉर्टचं पाडकाम केलं नसल्याचा दावा उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या प्रतित्रापत्रातून केला आहे.