मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प काल म्हणजे 1 फेब्रुवारी संसदेत सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पावर विरोधी पक्षाने जोरदार टीका केली आहे. शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तूनही केंद्रीय अर्थसंकल्पावर टीका करण्यात आली आहे. सामनात अर्थसंकल्पाला स्वपाळू अर्थसंकल्प असं म्हणण्यात आलंय. नेमकं या म्हटलंय सामनाच्या अग्रलेखात पाहुया.
‘स्वप्नाळू’ अर्थसंकल्प
केंद्रीय सरकारने आणखी एक ‘स्वप्नाळू’ अर्थसंकल्प सोमवारी संसदेत सादर केला. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, आर्थिक क्षेत्राचा आणि विकास दराचा एकूणच आलेख वर जाण्याऐवजी शून्याकडे आणि शून्यातून उणे म्हणजे ‘मायनस’ होत खोल खोल जात आहे. आर्थिक आघाडय़ांवर असे भकास आणि उदास चित्र दिसत असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेतील अर्थसंकल्पीय भाषणात मात्र लाखो कोटींची आकडेमोड करून वारेमाप घोषणा केल्या. याला ‘स्वप्नाळू’ नाही तर काय म्हणायचे?
विहिरीतच काही नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार?
विहिरीत पाण्याचा थेंबही नाही आणि तरीही आम्ही तमाम प्रजेला कसे भरघोस पाणी देणार, विकासाची गंगा देशाच्या कानाकोपऱ्यात कशी पोहोचविणार वगैरे स्वप्नांची सैर घडवायची, अशातला हा प्रकार आहे. विहिरीतच काही नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र अर्थसंकल्पात कुठेच मिळत नाही. आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप या जुन्याच शब्दांचे बुडबुडे आणि पायाभूत सुविधा, कृषी विकास वगैरे त्याच त्या शब्दांचे नव्याने वाजविलेले तुणतुणे याशिवाय सामान्य जनतेला थेट दिलासा मिळेल असे काहीही या अर्थसंकल्पात नाही.
निवडणूक जिंकण्यासाठी ‘बजेट’चं हत्यार वापरणे कितपत योग्य?
निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केवळ निवडणूक असलेल्या राज्यांना जास्त निधी देणे ही एक प्रकारची लालूच आहे. जनतेला आमिष दाखवून निवडणूक जिंकण्यासाठी ‘बजेट’चा असा हत्यार म्हणून वापर करणे कितपत योग्य आहे? पुन्हा या राज्यांना भरभरून देणारे केंद्र सरकार देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक योगदान असलेल्या महाराष्ट्राकडे मात्र दुर्लक्ष करते. नागपूर आणि नाशिकच्या मेट्रो प्रकल्पासाठी केलेली तरतूद वगळली तर मुंबई व महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला बजेटमध्ये काहीच नाही. हा भेदभाव कशासाठी? देशाच्या अर्थखात्याने समग्र देशाचा विचार केला पाहिजे. सीतारामन या निवडक राज्यांच्या नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या अर्थमंत्री आहेत. त्यामुळे देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर करताना निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवल्या जात असतील किंवा कुठल्या राज्यांत कोणाची सत्ता आहे याचा विचार करून देशाचा अर्थसंकल्प तयार होऊ लागला तर कसे व्हायचे? असा सवाल सामनाच्या अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे.
संबंधित बातम्या