मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील कारागृहात बंद असलेल्या तसेच सात वर्षांपर्यंत शिक्षा झालेल्या कैद्यांना ताप्तुरत्या जामिनावर (कंडिशनल बेल) किंवा पॅरोलवर सोडण्यात यावे, अशी मागणी करणारे एक पत्र पुण्याच्या येरवडा कारागृहातील कैद्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना लिहिले आहे. त्या पत्राची दाखल घेत राज्य सरकार आणि कारागृह प्रशासनाला 8 एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं नुकतेच दिले आहेत.
दरम्यान प्रशासनाच्या या वेळकाढू भूमिकेविरोधात पुण्यातील येरवडा कारागृहातील 867 कैद्यांनी आमरण उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुचनेप्रमाणे तातडीनं समिती गठीत करण्यात यावी. या समितीने कोणताही भेदभाव न करता कैद्यांना पॅरोल अथवा कडिंशनल बेल द्यावी तसेच यादरम्यान एकाही कैद्याचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास त्यास शासनाला जबाबदार मानून दोन कोटींची नुकसान भरपाई कैद्याच्या कुटुंबियांना देण्यात यावी, अशा विविध मागण्यांचे पत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना लिहिण्यात आले होते. त्याची दखल घेत त्यावर न्यायमूर्ती. एस. एस. शिंदे यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली.
या सुनावणीदरम्यान कारागृह प्रशासनाचे अधिकारीही उपस्थित होते. तेव्हा, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यास आम्हाला अजून थोडा अवधी लागेल यासंदर्भातील प्रक्रिया अद्यापही सुरू आहे. तसेच येरवड्यातील कैद्यांपैकी कोणालाही कोरोनाची लागण झाल्याचे आढळलेले नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावावी अशी मागणी सरकारी वकील दिपक ठाकरे यांच्यावतीने करण्यात आली. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत या पत्राचं सुमोटो याचिकेत रूपांतर करून घेण्याचे आदेश न्यायमूर्ती संदिप शिंदे यांनी हायकोर्ट रजिस्ट्रारला दिले आहेत.
कोरोना विषाणूला रोखण्यासाठी राज्यात सध्या वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. संपूर्ण देशात 21 दिवसांची संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील विविध कारागृहांमधल्या सात वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या तसेच छोटे गुन्हे असलेल्या कैद्यांना सहा आठवडे पॅरोलवर सोडण्यात यावे, त्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात यावी अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 23 मार्च रोजी दिलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना करूनही त्यावर काहीच अंमलबजावणी झाली नसून अद्याप राज्य सरकारनं यासंदर्भात समितीही नेमलेली नाही. त्यामुळे अद्याप राज्यात एकाही कैद्याची सुटका करण्यात आलेली नाही.