Loud Speaker : मशिदींवरील भोग्यांवरून राज्यातील वातारण तापलं असतानाच हा मुद्दा पुन्हा एकदा हायकोर्टासमोर आला आहे. राज्यभरातील धार्मिक प्रार्थनास्थळांवर असलेल्या बेकायदेशीर भोंग्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही त्यावर प्रशासनाकडून कारवाई होत नाही. याची तक्रार देत मुंबई उच्च न्यायालयांत मंगळवारी अवमान याचिका सादर करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका मंगळवारी सादर करण्यात आली. मात्र यावर तातडीनं सुनावणी घेण्यास नकार देत हायकोर्टानं सुनावणी 14 जून रोजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. नवी मुंबईतील रहिवासी संतोष पाचलग यांनी साल 2018 मध्ये ही अवमान याचिका दाखल केली होती. साल 2016 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं याबाबत 38 स्पष्ट निर्देश देऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल राज्य सरकराच्या दिरंगाईवर हायकोर्टानं वारंवार नाराजी व्यक्त केली होती.


राज्य सरकारनं साल 2018 मध्ये यासंदर्भात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार राज्यभरात 2940 अनधिकृत भोंगे होते. ज्यात 1029 मंदिरं, 1766 मशिदी, 84 चर्च, 22 गुरूद्वारा आणि 39 बुद्ध विहारांचा समावेश असल्याचं मान्य केलं होतं. या भोंग्यांमुळे होणाऱ्या ध्वनीप्रदुषणाचा त्रास तिथल्या स्थानिक रहिवाश्यांना सहन करावा लागतो, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. मात्र सामाजिक धार्मिक तेढ निर्माण होईल अशा मुद्यावर कारवाईस वेळ लागत आहे, अशी भूमिका प्रशासनाच्यावतीनं घेण्यात आली होती.


साल 2018 मध्ये नवी मुंबईत 65 भोंगे विनापरवाना असल्याचं नवी पोलिसांनी उच्च न्यायालयाला सांगितलं होतं. मात्र यावर आक्षेप घेत याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारला विरोध केला होता. आरटीआय अंतर्गत मिळालेल्या माहीतीनुसार नवी मुंबईत साल 2018 मध्ये 128 बेकायदा भोंगे असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिली होती. राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या बेकायदा भोंग्यांच्या आकडेवारीत तफावत आढळल्याबद्दलही कोर्टानं नाराजी व्यक्त केली होती.


महत्त्वाच्या इतर बातम्या :



LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha