Mumbai News : मुंबई : मुंबईची (Mumbai News) 45 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ही झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते. या झोपडपट्टीवासियांना हक्काचं घर देण्याची जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाची (Slum Redevelopment Authority) आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात साहजिकच झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या मतदारांसोबत प्राधिकरणात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचाही व्यक्तिगत संपर्क असतो.
राज्यातील (Maharashtra News) ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदावर तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे, अशा अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी निवडणूक आयोगानं मार्गदर्शक तत्त्वं निश्चित केली आहेत. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या राज्य सरकारला अखेर केंद्रीय निवडणूक आयोगानं दट्या देत 18 मार्चला राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ बदल्या करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे राज्य सरकार निवडणूक आयोगानं निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचं पालन करण्याबाबत अजूनही उदासीन असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
सध्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे, यांत्रिकी विभागाचे प्रमुख उपमुख्य अभियंता आर. बी. मिटकर आणि कार्यकारी अभियंता प्रदीप पवार हे अनुक्रमे 4, 7 आणि 6 वर्ष झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणातच कार्यरत आहेत. तसेच कार्यकारी अभियंता मिलिंद वाणी यांनी तर आपल्या 24 वर्षांच्या सेवेतील अंदाजे 20 वर्ष महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे थेट उल्लंघन करून प्रतिनियुक्तीवर काढली आहेत. हे अधिकारी मुदतीनंतरही आपल्या पदावरच कार्यरत आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टीवासियांमध्ये संभ्रम आणि अस्वस्थता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच त्यांच्या वाढीव कार्यकाळामुळे मतदारांवरही त्याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.
राजकीय नेतेही या अधिकाऱ्यांचा वापर मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी करण्याची शक्यता असल्याचा आरोप करत 'अर्थ' एनजीओतर्फे निवडणूक आयोगाकडे रितसर तक्रार करण्यात आलीय. जर वर्षानुवर्षे महत्त्वाच्या पदांवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत नसतील, तर स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका कशा होतील? असा सवाल 'अर्थ' एनजीओच्यावतीनं महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात उपस्थित केला गेला आहे. त्यामुळे मतदारांवर थेट प्रभाव टाकू शकणाऱ्या एसआरएतील अधिकाऱ्यांची राज्य सरकार बदली करणार की याप्रकरणातही पुनः निवडणूक आयोगालाच हस्तक्षेप करावा लागणार, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.