मुंबई : सीएए (नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा) आणि एनआरसी विरोधात राज्यात आणि देशात विविध ठिकाणी आंदोलने सुरु आहेत. अनेक ठिकाणी हिंसक आंदोनलनंही पाहायला मिळाली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल काही गैरसमज आहेत ते आधी दूर करायला हवेत. तसेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा कुणालाही देशाबाहेर काढण्याचा कायदा नाही, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं. मात्र त्यांना देशात आल्यानंतर कुठे घर देणार? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. तर एनआरसी केवळ मुस्लिमांनाच नाही तर हिंदूंसह सर्वधर्मियांना त्रासदायक आहे, असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं. सामना वृत्तपत्रासाठी संजय राऊत यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत उद्धव ठाकरे बोलत होते.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा काय आहेत हे आधी समजून घेणे गरजेचं आहे. आपल्या शेजारील राष्ट्रांमध्ये पीडित अल्पसंख्याक हिंदू आहेत. कारण आपल्या शेजारील पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश ही इस्लामी राष्ट्रे आहेत. तर त्यांच्यातील पीडित हिंदू अल्पसंख्याकांपैकी किती जणांनी असं गाऱ्हाणं मांडलंय की, आमच्यावर इथे अत्याचार होत आहेत आणि आम्हाला तुमच्या देशात यायचं आहे, यांची संख्या किती हे देशाला का कळत नाही? आकडा का सांगत नाही तुम्ही? बरं, या पीडित अल्पसंख्याक हिंदूंना आपल्या देशात ते आल्यानंतर त्यांना कुठे घर देणार आहात? पंतप्रधान आवास योजनेत घरं देणार आहात का? त्यांच्या रोजगाराचं काय करणार? त्यांच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणाची काय सोय लावणार आहात? हे सगळे विषय महत्त्वाचे आहेत. ते समजून घेण्याचा अधिकार आम्हाला आहे, अंस उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.
बुलेट ट्रेन आमचं स्वप्न नाही, तो पांढरा हत्ती, त्याला पोसणं गरजेचं नाही : मुख्यमंत्री
बाहेरून आलेल्यांना कुठे ठेवणार?
या सर्वांना भारतात सामवून घेतल्यानंतर नक्कीचे ते गाव-खेड्यांमध्ये जाऊन राहणार नाहीत. मग रोजगारासाठी ते मोठ्या शहरांमध्ये जाणार का? आधीच आमच्या शहरांमध्ये आमच्या लोकांना राहायला घरं नाहीत, रोजगार नाहीत. रोजगाराचा प्रश्न मोठा आहे, शिक्षणासाठी मुलांना अॅडमिशन मिळत नाहीत. त्यात हे जे बाहेरून येणार आहेत ते किती संख्येने येणार आहेत. दिल्लीत राहणार आहेत का? बंगलोरमध्ये राहणार आहेत का? की आता कश्मीरचं 370 कलम हटवलंय, मग तिथे त्यांना घरं बांधून देणार का केंद्र सरकार? काश्मीरमधील अनेक काश्मिरी पंडित जे आपल्याच देशात निर्वासित म्हणून जगू लागले, त्यांना शिवसेनाप्रमुखांनी आसरा दिला. मग आता जे हे बाहेरून हिंदू इकडे येणार आहेत त्यांना केंद्र सरकार काश्मीरमध्ये जागा देणार आहे का? केंद्राने सांगायला हवं की, हे जे बाहेरून येणार आहेत त्यांचं आम्ही काश्मीरात पुनर्वसन करतो, अशी विचारणा केंद्र सरकारने उद्धव ठाकरेंना केली.
कर्जमाफी शेतकऱ्यांचा हक्क, दोन लाखांवरची कर्जमुक्ती करण्याचा प्रयत्न : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
एनआरसी येऊ देणार नाही
मुळात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत गैरसमज आहेत ते आधी दूर करायला हवेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा देशातील कोणालाही बाहेर काढण्याचा कायदा नाही. अमित शहांनी म्हटलंय की, हा नागरिकत्व देण्याचा कायदा आहे. तेवढ्यापुरतं मी मानतो. आपल्या शेजारील देशांतील पीडितांना इथे नागरिकत्व देण्याचा हा कायदा आहे. इथून कुणालाही बाहेर घालवण्याचा कायदा नाही. आणखी एक गोष्ट आहे, ज्याची चर्चा होणार नाही, किंबहुना होत नाहीय, ती आहे एनआरसी. एनआरसी केवळ मुसलमानांना त्रासदायक आहे, असं नाही. मुळात एनआरसी येणार नाही. किंबहुना आम्ही तो येऊच देणार नाही. एनआरसी अमलात आणण्याचं जर भाजपने ठरवलं तर केवळ मुसलमानांनाच त्रास होणार नाही, तर तुम्हा-आम्हाला आणि देशातल्या हिंदूंना तसेच सर्व धर्मांना त्रास होणार आहे. म्हणजे तिथे त्याबाबतीत तरी सर्वधर्म समभाव येणार आहे. हिंदू-मुसलमान भेद तिकडे येणार नाही. एनआरसी हिंदूंच्या सुद्धा मुळावर येणार आहे. आसाममध्ये 19 लाख लोकांना आपलं नागरिकत्व सिद्ध करता आलेलं नाही. म्हणून याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. आणि या 19 लाखांत 14 लाख हे हिंदू आहेत. तिथल्या आमदार, खासदारांचे म्हणजेच लोकप्रतिनिधींचे ते कुटुंबीय आहेत, असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं.
कर्जमाफी शेतकऱ्यांचा हक्क, दोन लाखांवरची कर्जमुक्ती करण्याचा प्रयत्न : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
बांगलादेशी आणि पाकिस्तानी घुसखोरांना हाकला ही बाळासाहेबांची भूमिका
घुसखोर हा घुसखोरच असतो. त्यांना 'पद्म' पुरस्काराने सन्मानित करता येणार नाही. मुळात घुसखोरांना हाकला ही भूमिका बाळासाहेबांची आहे. उगाच कुणी याचं श्रेय घेऊ नये. पाकिस्तानी आणि बांगलादेशींना हाकलावं लागेल. मग यांना कुणी अडवलंय? आम्ही घुसखोरांना काढू इच्छितो, पण हे काढू देत नाहीत, असं त्यांना दाखवायचं आहे. म्हणजे हे दोशद्रोही आहेत. मात्र ‘एनआरसी’चा अर्थ लोकांना हळूहळू कळू लागला आहे. नागरिकत्व सिद्ध करणे हे केवळ मुसलमानांपुरतं नाही, तर हिंदूंनासुद्धा जड जाईल. आणि तो कायदा मी येऊ देणार नाही. मी मुख्यमंत्री म्हणून किंवा मुख्यमंत्री नसलो तरी मी कोणालाही कोणाचाही अधिकार हिरावू देणार नाही, असा शब्द उद्धव ठाकरेंनी दिला.