शेतकरी, गरीब, दलित, आदिवासी आणि वंचित घटकांसाठी अतिशय भरीव तरतुदी करतानाच भारताला उत्पादनाच्या क्षेत्रात विश्वगुरुपदी आरुढ करण्याचा संकल्पसुद्धा महत्त्वपूर्ण आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छता, कॅशलेस व्यवहार यावर देण्यात आलेला विशेष भर देशाला निश्चितपणे एका वेगळ्या उंचीवर नेणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
राजकीय पक्षांच्या देणग्यांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणल्यामुळे निश्चलनीकरणाच्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराविरुद्ध छेडण्यात आलेला लढा हा अधिक तीव्र करण्याचे धाडसही या अर्थसंकल्पाने दाखवलं आहे. याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे अभिनंदन करत मुख्यमंत्र्यांनी दोघांचे विशेष आभारही मानले.
या अर्थसंकल्पाने योजना आणि योजनेतर खर्च यातील भेद संपवला आहे. रेल्वे आणि साधारण अर्थसंकल्प यंदा एकत्रितपणे मांडण्यात आला आहे. या अर्थाने यंदाचा अर्थसंकल्प अधिक वेगळा आहे. ‘मेक इन इंडिया’पासून ‘टेक-इंडिया’पर्यंतचा प्रवास सर्व देशवासियांच्या अपेक्षा आणि आनंद उंचावणारा आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प करतानाच ठिबक सिंचन, जलसंधारण, शेततळे, वीज, कृषी विमा यातील गुंतवणूक जवळजवळ दुप्पट करण्यात आली आहे, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कृषी क्षेत्रासाठी 24 टक्के अधिक तरतूद करण्यात आली आहे. 50 हजार ग्रामपंचायतींना विशेष निधी देण्याचे प्रस्तावित करतानाच 2018 पर्यंत सर्व गावांना वीज देण्याचा संकल्प ग्रामोदयाकडे नेणारा आहे. या विकाससंकल्पात ग्रामपंचायतींना
डिजिटल कनेक्टिव्हीटी देण्यावर मोठा भर देण्यात आला आहे. याच स्वरुपाचा कार्यक्रम महाराष्ट्रात हाती घेण्यात आला असल्याने राष्ट्रीय पातळीवरील या अभियानात महाराष्ट्र अग्रेसर राहील, अशी पूर्ण खात्री असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
एक कोटी कुटुंबांना गरिबीमुक्त करतानाच अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठीची तरतूद 35 टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे. तसेच अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी सुद्धा मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. आधार प्रणालीवर आधारित हेल्थ कार्ड देण्याच्या निर्णयामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार, असा विश्वासही फडणवीसांनी व्यक्त केला.
निश्चलनीकरणाच्या निर्णयावर सातत्याने टीका करणाऱ्या विरोधकांना आत्मपरीक्षण करण्याची संधीही या अर्थसंकल्पाने दिली असून विरोधक ती समजून घेतील, अशी आशा देखील मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत देशाच्या आजवरच्या इतिहासात झालेली सर्वाधिक 34 टक्के वाढ हे या प्रक्रियेच्या अनेक यशांपैकी एक मोठे यश आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
काळ्या पैशाची व्याख्या नीट समजून घेण्याची संधीही या अर्थसंकल्पाने दिली आहे. काही मूठभर लोकांच्या हाती काळा पैसा असला तरी त्याचा उगम कुठून होतो, हेही समजून घेणे आवश्यक आहे. काळ्या पैशाच्या कॅन्सरवर उपचार होणारच आहेत, पण पुन्हा हा आजारच उद्भवू नये यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना अधिक महत्त्वाच्या आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या शत्रूसंगे छेडलेले हे मोठे युद्ध आहे, असंही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे.
सर्वसामान्य करदात्यांना मोठा दिलासा देताना भ्रष्टाचारावरचा प्रहार अधिक तीव्र करण्याचे काम या अर्थसंकल्पाने केले आहे. राजकीय पक्षांना आता यापुढे दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम रोखीने स्वीकारता येणार नाही. हा निर्णय राजकीय पक्षांच्या देणग्यांच्या
पद्धतीत पारदर्शकता आणणारा आहे. देशातील राजकीय व्यवस्थेच्या स्वच्छतेबाबतची चर्चा अनेकदा झाली. पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यास कुणी धजावले नव्हते. या सरकारने तेही धाडस दाखवले. यामुळे भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा अधिक तीव्र झाला आहे, असंही
फडणवीस म्हणाले.