'आता जाहीर केलेली यादी प्रस्तावित लाभार्थ्यांची आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या कर्जाची व्यवस्थित चौकशी करुन मगच कर्जमाफी दिली जाणार आहे. मुंबई आणि उपनगरात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याचे यादीत दिसत आहे. या शेतकऱ्यांची जमीन मुंबईलगत असण्याची शक्यता आहे, या शेतकऱ्यांनी मुंबईतील राष्ट्रीयकृत बँकांमधून कर्ज घेतले असण्याची शक्यता आहे. कर्जमाफी करताना प्रत्यक्ष चौकशीत सगळया गोष्टी स्पष्ट होतील.' असं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे.
मुंबईत शेतकरी आहेत का, असा प्रश्न मलाही पडला होता. मी तसं अधिकार्‍यांना विचारलंही. मात्र चौकशी करुनच कर्जमाफी दिली जाईल, अशी हमी त्यांनी दिली.
राज्यात शेतकऱ्यांसाठी 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफीची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. कुठल्या जिल्ह्यात किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार, याबाबत सविस्तर आकडेवारी मुख्यमंत्री कार्यालयाने आपल्या ट्विटर हँडलवरुन जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे मेट्रोसिटी म्हणवल्या जाणाऱ्या मुंबईतील 813 शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाल्याचा उल्लेख या आकडेवारीत आहे.
मुंबईतील 813 शेतकऱ्यांसह राज्यातील कर्जमाफी लाभार्थ्यांची आकडेवारी जाहीर
मुंबई शहर जिल्ह्यात 694 शेतकऱ्यांना, तर मुंबई उपनगर जिल्ह्यात 119 शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे कर्जमाफी मिळालेल्यांमध्ये मुंबई उपनगरापेक्षा मुंबई शहरातील शेतकरी जास्त आहेत. मुंबई शहरात नक्की कोणत्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली आहे, असे प्रश्न उपस्थित झाले होते.
कुठल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक कर्जमाफी?
कर्जमाफीची सर्वात जास्त लाभ बुलडाण्यातील शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. बुलडाण्यातील 2 लाख 49 हजार 818, त्यानंतर यवतमाळ 2 लाख 42 हजार 471, तर त्या खालोखाल मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यात 2 लाख 8 हजार 480 शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ झाला आहे. कर्जमाफीचे सर्वात कमी लाभार्थी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि पालघर जिल्ह्यात आहेत.
उद्धव ठाकरेंच्या मागणीनंतर आकडेवारी जाहीर
कोणत्या गावातील किती शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला हे सगळ्या शेतकऱ्यांना कळले पाहिजे आणि 40 लाख कर्जमुक्त शेतकऱ्यांची यादी जाहीर केली पाहिजे, अशी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मागणी केली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयाने एकप्रकारे उद्धव ठाकरे यांना उत्तर दिले आहे.
कोणत्या जिल्ह्यातील किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी?
अहमदनगर – 2 लाख 869
औरंगाबाद – 1 लाख 48 हजार 322
बुलडाणा – 2 लाख 49 हजार 818
गडचिरोली – 29 हजार 128
जळगाव – 1 लाख 94 हजार 320
लातूर – 80 हजार 473
नागपूर – 84 हजार 645
नाशिक – 1 लाख 36 हजार 569
परभणी – 1 लाख 63 हजार 760
रत्नागिरी – 41 हजार 261
सिंधुदुर्ग – 24 हजार 447
वाशिम – 45 हजार 417
अकोला – 1 लाख 11 हजार 625
बीड – 2 लाख 8 हजार 480
चंद्रपूर – 99 हजार 742
गोंदिया – 68 हजार 290
जालना – 1 लाख 96 हजार 463
मुंबई शहर – 694
मुंबई उपनगरे – 119
नांदेड – 1 लाख 56 हजार 849
उस्मानाबाद – 74 हजार 420
पुणे – 1 लाख 83 हजार 209
सांगली – 89 हजार 575
सोलापूर – 1 लाख 8 हजार 533
यवतमाळ – 2 लाख 42 हजार 471
अमरावती – 1 लाख 72 हजार 760
भंडारा – 42 हजार 872
धुळे – 75 हजार 174
हिंगोली – 55 हजार 165
कोल्हापूर – 80 हजार 944
नंदुरबार – 33 हजार 556
पालघर – 918
रायगड – 10 हजार 809
सातारा – 76 हजार 18
ठाणे – 23 हजार 505
किती शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार?
मुख्यमंत्री कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत दीड लाखापर्यंत कर्ज असलेले शेतकरी आणि सातबारा पूर्णपणे कोरा होणार आहेत अशा शेतकऱ्यांचीही आकडेवारी सांगितली आहे. राज्यात एकूण 36 लाख 10 हजार 216 शेतकऱ्यांवर दीड लाखांपर्यंत कर्ज असून, या सर्वांचे सातबारेही कोरे होणार आहेत. या आकडेवारीत नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी, पुनर्गठीत खातेदार आणि ओटीएसचा (वन टाईम सेटलमेंट) लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश नाही.
राज्यातील शेतकऱ्यांना 34 हजार 22 कोटी रुपयांची कर्जमाफी
राज्यातील सुमारे 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार 22 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. 24 जून रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला होता.
छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना
राज्यातील सुमारे 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणारी ही कर्जमाफी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना’ म्हणून ओळखली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ पीक कर्जासह मध्यम मुदतीच्या कर्जधारकांनाही होणार आहे.
दिनांक 1 एप्रिल 2012 ते 30 जून 2016 या कालावधीत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठी खास योजना
दीड लाखांहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement) राबवण्यात येणार आहे. त्यामध्ये पात्र थकबाकी रकमेच्या 25 टक्के किंवा दीड लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल त्या रकमेचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. 2012 – 2013 ते 2015 – 2016 या चार वर्षांत ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे, परंतु 30 जून 2016 रोजी ते थकबाकीदार असतील अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, ज्यांनी कर्ज मुदतीत फेडले आहे त्यांना प्रोत्साहन म्हणून पीक कर्जाच्या 25 टक्के किंवा 25 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती देण्यात येईल.
‘यांना’ कर्जमाफीतून वगळलं!
राज्यातील आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी खासदार, आजी-माजी आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, महानगरपालिका सदस्य, केंद्र आणि राज्य सरकारचे तसेच निमशासकीय संस्था आणि अनुदानित संस्थांचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी या कर्जमाफीसाठी पात्र असणार नाहीत. करदाते आणि व्हॅट भरणारे व्यापाऱ्यांनाही कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे.