आदर्श प्रकरणी राज्यपालांविरोधात दाखल खटल्याला जोरदार विरोध करत, सीबीआयने गेल्या सुनावणीच्या वेळी अशोक चव्हाणांना बॅकफूटवर धाडलं होतं. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांनुसार हे शक्य नसल्याचा सीबीआयचा दावा आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना त्यानुसार तयारी करण्यासाठी वेळ देत हायकोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी 3 जुलैपर्यंत तहकूब केली होती.
मात्र सोमवारी कोर्टाची वेळ संपल्याने ही सुनावणी होऊ शकली नाही. दरम्यान दोन दिवसांनी सत्र न्यायालयात याप्रकरणी सुरु असलेल्या खटल्याची स्थगितीही कायम राहणार आहे.
आदर्श प्रकरणात अचानक अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी का दिली? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायलयाने राज्य सरकारला विचारला आहे.
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी त्यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी राज्यपालांनी दिलेल्या परवानगीच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. त्याचबरोबर आदर्श खटल्यातून त्यांच नाव आरोपींच्या यादीतून वगळण्यात यावं अशी मागणीही याचिकेत केली आहे.
अशोक चव्हाणांचा दावा आहे की, राजकीय वैमनस्यातून त्यांचं नाव या संपूर्ण प्रकरणात गोवण्यात आलं आहे. आधी राज्यपालांनी त्यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास परवानगी नाकारली होती. मात्र अचानक राज्यपालांनी ती परवानगी देऊ केली. अशी काय परिस्थिती अचानक निर्माण झाली होती? असा सवाल अशोक चव्हाणांनी केला आहे.