मुंबई : इंदू मिलच्या जागेच्या हस्तांतरणासंदर्भात मी व्यक्तिश: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. त्यांनी तीन दिवसांत त्याबाबत निर्णय घेऊन राज्य सरकारसोबत सामंजस्य करार केला आणि जागा हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं आंतरराष्ट्रीय स्मारक मुंबईत उभारण्याविषयी विधान परिषद सभागृहात लक्षवेधी सूचनेवर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषद सभागृहात उत्तर दिलं.

मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरातील महत्त्वाचे मुद्दे

1. इंदू मिलच्या जागेच्या हस्तांतरणासंदर्भात मी व्यक्तिश: माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. माननीय पंतप्रधानांनी तात्काळ तीन दिवसांत त्यासंदर्भात निर्णय घेऊन राज्य सरकारसोबत सामंजस्य करार केला आणि जागा हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले.

2. इंदू मिलची ही जागा राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ अंतर्गत होती. मिल संबंधी कायद्यात बदल न करता ही जागा राज्य सरकारकडे हस्तांतरित होऊ शकेल, अशी प्रक्रिया पूर्ण केली. संपूर्ण जागेवर स्मारकासाठी आरक्षण केले. 'सीआरझेड'च्या अधिसूचनेमध्ये आवश्यक ते बदल केले. आवश्यक त्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुन निविदा निमंत्रित केल्या. एकूण तीन वेळा निविदा निमंत्रित केल्या, त्या तीनही वेळेस एकच निविदा प्राप्त झाली. तिसऱ्या वेळेस त्या एकमेव निविदाकारास हे काम सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

3. किनारी भागांमध्ये बांधकामं करताना वापरायच्या स्टीलबाबत अलिकडे केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या दोन्ही महापुरुषांच्या मुंबईतील स्मारकाची कामे करताना किमान 300 वर्षे टिकू शकेल, अशा स्टीलचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार स्मारकाच्या अंदाजपत्रकात सुधारणा करण्यात आली आहे.

4. राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांच्या एकसदस्यीय समितीच्या माध्यमातून सभागृहातील आणि सभागृहाबाहेरील सर्व नेत्यांचे एकमत होऊन या प्रस्तावित स्मारकाचा संकल्पना आराखडा अंतिम करण्यात आला आहे.

5. मे. शापूरजी पालनजी कं. प्रा. यांची या कामाची निविदा रक्कम 709 कोटी  रुपये इतकी मंजूर करण्यात आली आहे. त्यानुसार दिनांक 9 फेब्रुवारी 2018 रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असून प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करण्यात आली आहे.

6. सभागृहातील सदस्यांसमवेत या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी आणि पडताळणी करण्यात येईल.

7. या कामातील महत्त्वाचे टप्पे दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. तर अनुषंगिक लहान कामांसाठी आणखी एक वर्ष अपेक्षित आहे. अशी एकूण तीन वर्षांची मुदत या कामासाठी देण्यात आली आहे. वेळोवेळी या कामांचा आढावादेखील घेण्यात येईल.

8. स्मारकाचे काम सुरु असताना, त्याच्या मूळ संकल्पनेला आणि तत्त्वाला कोणताही धक्का न लावता या कामामध्ये सौंदर्यात्मक सुधारणा होण्यासाठी जर काही सूचना आल्या, तर त्यावर योग्य निर्णय घेता यावा, यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. कोणाला सूचना द्यावयाची असेल तर या समितीकडे द्यावी. सूचना व्यवहार्य असतील तर त्यांचा विचार होऊ शकेल.

9. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आणि महापरिनिर्वाण दिन या दोन्ही प्रसंगी चैत्यभूमीवर येणाऱ्या अनुयायांना या स्मारकाची प्रतिकृती पाहता यावी, यासाठी गेली तीन वर्षे सरकार कार्यवाही करत आहे. या स्मारकाचा आराखडा मंजूर झाला, तेव्हापासून स्मारकाची प्रतिकृती अनुयायांना पाहता यावी, यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

10. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाची रचना अशी करण्यात आली आहे की, मुंबईत येणाऱ्या प्रत्येकाला स्मारकातील पुतळ्याचे दर्शन होईलच. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक हे समुद्रात उभारताना बेट निर्माण करण्याची आवश्यकता असल्याने त्याचा खर्च जास्त आहे. तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक इंदू मिलच्या जागेवर उभारताना, भराव करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, यामुळे या कामाचा खर्च कमी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या कामासाठी कितीही खर्च आला तरी तो राज्य सरकार करेल.