मुंबई : राज्य सरकार, शालेय शिक्षण विभाग आणि शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना पुन्हा दणका बसला आहे. मुंबई आणि ठाण्यातील शिक्षकांचे पगार काढण्यावरुन राज्य सरकाराची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावताना, मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयच्या या निर्णयामुळे शिक्षकांच्या पगारावरुन राज्य सरकार आणि शिक्षणमंत्र्यांची पुन्हा एकदा नाचक्की झाली आहे.

मुंबईतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार मुंबै बँकेत जमा करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आला होता. तसंच ठाणे जिल्ह्यातील शिक्षकांना पगार देण्याची सेवा ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेऐवजी ठाणे जनता सहकारी बँकेमार्फत करण्याचा राज्य सरकारचा 14 जून 2017 चा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने बेकायदा ठरवून रद्द केला होता.

फेब्रुवारी 2018 मध्ये निकाल देताना हायकोर्टाने काही निरीक्षणं नोंदवली होती. विनोद तावडे हे स्वतः 2013मध्ये विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेता असताना त्यांनीच मुंबै बँकेत प्रचंड गैरप्रकार आणि गैरव्यवहार होत असल्याचे आरोप केले होते. अगदी राज्यपालांपर्यंत पत्र लिहिले होते. मग आता त्यांना शिक्षणमंत्री असताना हीच बँक शिक्षकांचे पगार जमा करण्यासाठी योग्य कशी वाटली, हे समजण्यासारखे नाही.

शिवाय युनियन बँकेत पगार देण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून सुरळीत असताना, त्या धोरणात अचानक बदल करण्याचेही काही तर्कसुसंगत कारण राज्य सरकारने दिलेले नाही. म्हणून राज्य सरकारचा निर्णय फेटाळण्यायोग्य असल्याचं म्हटलं आहे.

तसंच ठाणे जिल्ह्यातील शिक्षकांना पगार देण्याची सेवा ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेऐवजी ठाणे जनता सहकारी बँकेमार्फत करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णयही हायकोर्टाने रद्द ठरवला आहे. ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत गेल्या 44 वर्षांपासून सुरु असलेली सेवा अचानक आणि कोणत्याही कारणाविना बंद करुन दुसऱ्या बँकेला देऊन सरकारने नैसर्गिक न्यायतत्वाचाही भंग केला आहे, असे ताशेरे हायकोर्टाने आदेशात ओढले होते.

राज्य सरकारने 14 जून 2017 रोजी जीआर काढून ही सेवा ठाणे जनता सहकारी बँकेकडे (टीजेएसबी) दिली होती.