मुंबई : राज्यात सध्या मागील चार महिन्यांपासून टाळेबंदी सुरु आहे. अशा परिस्थितीत अनेक नागरिकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यामुळे कित्येक जणांवर तर उपासमारीची वेळ आली आहे. मुंबईतील चंदनवाडी परिसरातील बीआयटी चाळीतील रहिवाशांची तर एकीकडे नोकऱ्या, व्यवसाय बंद असल्यामुळे खायला अन्न नाही. तर दुसरीकडे मागील वर्षभरापासून घराचं भाडं न दिल्यामुळे आता घरमालकांनी घरभाडं भरा अथवा घरं खाली करा असा तगादा मागे लावल्यामुळे रस्त्यावर राहण्याची वेळ आली आहे.
वास्तविक पाहता बीआयटी चाळीत एकुण 3 चाळी होत्या. यामध्ये जवळपास 672 कुटुंब राहत होती. परंतु या चाळी धोकादायक असल्याचं सांगून महापालिकेने या चाळीच्या पुनर्निर्माणचा प्रस्ताव मांडला. आणि तिनही चाळी पाडल्या आणि नव्या इमारतीसाठी सोसायटी देखील स्थापन केली. परंतु पूढे जाऊन चाळीतील रहिवाशी आणि विकास यांच्यामध्ये वाद झाले आणि हा प्रकल्प दुसरे विकासक वेलन्सिय अँड मिशाल व्हेनचर प्रायवेट लिमिटेडचे अतीफ याकुब यांना देण्यात आला. याकुब यांनी रहिवाशांना इमारत बांधेपर्यंत त्यांच्या भाड्याच्या घराचे पैसे भरण्याचं लेखी आश्वासन दिलं. यानंतर त्यांनी दोन वर्षे घरांचे भाडे दिले. परंतु आता मात्र मागील वर्षभरापासून भाडे न दिल्यामुळे रहिवाशांची अडचण झाली आहे. याचा परिणाम आता जवळपास 672 कुटुंबांना रस्त्यावर राहण्याची वेळ आली आहे जर आम्हांला घरभाडे मिळाले नाही तर भविष्यात आम्हांला करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही अशी प्रतिक्रिया स्थानिक रहिवाशी जितेंद्र रणपीसे यांनी दिली आहे.
एका कंत्राटदाराकडे काम करणारे रमेश कांबळे म्हणाले की, मला सूपरवायझरचं काम करताना केवळ महिन्याला 15 हजार रुपये मिळतात. परंतु आता मात्र काम बंद आहे. मी सध्या गिरगावातील एका भाड्याच्या खोलीत राहतो. काम बंद असल्यामुळे सध्या जवळ काहीच पैसा नाही. त्यामुळे कर्ज काढून आणि पत्नीचे दागिने घाण ठेवून मी घरभाडे भरले आहे. खोलीच्या भाड्यापाई अक्षरशः कर्जबाजारी झालो आहे. त्यामुळे आर्थिक तसेच मानसिक त्रासाला सामोरे जावं लागत आहे. मागील दोन वर्षात अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, प्रत्येकवेळी धनादेश स्वीकारताना विकासकाच्या विविध अटी मान्य कराव्या लागतात. सध्या विकासकाकडून आमच्यावर त्रिपक्षीय करार करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. याबाबत वेलन्सिय अँड मिशाल व्हेनचर यांच्यावतीने पत्राद्वारे कळवण्यात आले आहे की, सदर प्रॉपर्टी मुंबई महापालिकेची आहे.
आत्तापर्यंत आमच्या कंपनीकडून बीआयटी चाळीतील 672 कुटुंबियांना तब्बल 79 कोटी रुपये इतके भाडे स्वरूपात देण्यात आली आहे. मागील एक वर्षांपासून आम्ही त्या कुटुंबांना भाड्याचे पैसे दिलेले नाहीत. आम्ही सध्या स्थापन करण्यात आलेल्या सोसायटीला सतत त्रिपक्षीय करार करण्यासाठी विनंती करत आहोत. परंतु अद्याप त्रिपक्षीय करार करण्यात आलेला नाही. या करारामध्ये महापालिका, बिल्डर आणि सोसायटी यांचा समावेश आहे. सध्या आमची अडचण अशी आहे की, आम्ही ज्या संस्थेकडून पैसे घेतलेले आहेत. त्या संस्थेने आम्हांला अट घातली आहे की जोपर्यंत त्रिपक्षीय करार होतं नाही तोपर्यंत आम्ही पैसे देणार नाही. आम्हांला अजूनही कळतं नाही की सोसायटी करार करण्यासाठी का वेळ लावत आहे. उलट त्यांच्याकडून सतत राजकीय आणि मिडियातून आमच्यावर दबाव आणला जातं आहे.