Central MahaVista Project : सेंट्रल व्हिस्टाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात महाव्हिस्टा उभारलं जाणार, साडेसात हजार कोटींहून अधिकचा खर्च

Central MahaVista Project : नव्या प्रोजेक्टमध्ये  मंत्रालय, मंत्र्यांची निवासस्थाने, आमदारांची निवासस्थाने, नवीन विधिमंडळ, सनदी अधिकारी यांची निवासस्थान आणि सर्व सोयी सुविधा एकाच ठिकाणी असणार आहेत. 

MahaVista Project : सेंट्रल व्हिस्टाच्या (Central Vista Project) पार्श्वभूमीवर राज्यात महाव्हिस्टा (MahaVista) उभारलं जाणार आहे. नव्या प्रोजेक्टमध्ये  मंत्रालय, मंत्र्यांची निवासस्थाने, आमदारांची निवासस्थाने, नवीन विधिमंडळ, सनदी अधिकारी यांची निवासस्थान आणि सर्व सोयी सुविधा एकाच ठिकाणी असणार आहेत. 

महाव्हिस्टासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निवीदा काढल्या जाणार आहेत. साडेसात हजार कोटींहून अधिक खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मंत्रालय परिसरातील सात एकर जागेवर टोलेजंग ईमारती उभ्या करुन महाव्हिस्टा तयार करण्याचा राज्य सरकरचा प्रयत्न आहे. यामुळे मंत्रालयात परिसरात एकाच ठिकाणी सर्व काही उपलब्ध होणार आहेत. 

मंत्रालय परिसरात एकूण सात एकरची जमीन आहे

दिल्लीमध्ये सेंट्रल विस्टा आहे. त्याच पार्श्वभूमीवरती महाविस्टा निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरु आहे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निविदा काढल्या जाणार आहेत. मंत्रालय परिसरात एकूण सात एकरची जमीन आहे. याच परिसरात हा प्रोजेक्ट उभारली जाण्याची शक्यता आहे. एका महिन्यापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासाठी सादरीकरही करण्यात आले होते. आता राज्य सरकारकडून या प्रोजेक्टवर जोरदार हालचाली सुरु झाल्या आहेत. पुढील काही दिवसांमध्ये निविदा निघणार आहेत. केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकून राज्यसरकार महाविस्टावर काम करत असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. गैरसोय टळणार असून सर्वांचा वेळ वाचणार आहे. 

शेतकरी, अंगणवाडी सेविका,आशा वर्कर यांच्यासाठी पैसे नाहीत, सुळेंची टीका 

कुठले इंफ्रास्ट्रक्चर किंवा बदल करण्यात काही गैर नाही. बदल होत राहतात. गरजा बदलत असतात. मलाच एकच प्रश्न महाराष्ट्र सरकारला विचारायचा आहे की, अंगणवाडी सेविका,आशा वर्कर भगिनींना तुम्ही पगार वाढ देत नाहीत. कांद्याच्या निर्यातीत शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहे. दुधाला हे भाव देऊ शकत नाहीत. शोषित, वंचित लोकांच्या सामाजिक न्यायासाठी, त्यांच्या शिक्षणासाठी आणि आरोग्यासाठी यांच्याकडे पैसे नाहीत. पण नव्या इमारती बांधण्यासाठी सरकारकडे पैसे असतात. यामध्ये काय लॉजिक आहे, असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केले आहे. 

 सरसकट कर्जमाफी द्या, त्यानंतर 2 वर्षांनी या प्रोजक्टचा विचार करा - सुप्रिया सुळे 

केंद्र सरकारच्या डेटानुसार, अनेक राज्य सरकारांनी कर्ज घेतली आहेत की, काही दिवासांनी व्याज भरण्यातच पैसा जाईल. अशी आर्थिक परिस्थिती असताना पैसे गरिब लोकांना देण्याऐवजी मंत्र्यांना 7 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची गरज आहे का? असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. कशाला प्राधान्य द्यायचं हे सरकारला समजले पाहिजे. सरसकट कर्जमाफी द्या, त्यानंतर 2 वर्षांनी या प्रोजक्टचा विचार करा, असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले. 

राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली, प्रोजेक्टमुळे सर्वसामन्यांनाही फायदा होणार : अतुल भातखळकर 

अतुल भातखळकर म्हणाले, महाराष्ट्रातील आमदारांची संख्या वाढणार आहे. त्यांच्यासाठी सोयीसुविधा नाहीत. जर अनेक शासकीय इमारती एकाच ठिकाणी येत असतील तर स्वागतार्ह आहे. या विकासामुळे राज्यतील इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढत असत. एखाद्या राज्यावर सरकारवरिल कर्जावरुन राज्याची आर्थिक स्थिती योग्य की, अयोग्य हे ठरवता येत नाही. सध्या राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. हे प्रोजेक्ट कर्ज असतात. समृ्द्धी महामार्ग केला तेव्हा यांनी अशीच आरडाओरड केली. पण त्याच्यामुळेच विकास झालाय. हे संपूर्ण देश पाहतोय. यामुळे सर्वसामन्यांनाही फायदा होणार आहे, असे अतुल भातखळकर म्हणाले आहेत. 

इतर महत्वाच्या बातम्या