मुंबई : अलिबाग येथील वास्तुविशारद अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेल्या रिपब्लिक वृत्तवाहिनेचे संपादक अर्णव गोस्वामींना तातडीनं कोणताही दिलासा देण्यास शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला. न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं कनिष्ठ न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने त्यात तूर्तास हस्तक्षेप करणं न्यायीक ठरणार नाही असं स्पष्ट करत आपला निकाल राखून ठेवला. हा निकाल आपण लवकरात लवकर जाहीर करू मात्र तोपर्यंत गोस्वामींसह इतर आरोपी कनिष्ठ जामीनासाठी अर्ज दाखल करू शकतात. हा अर्ज दाखल झाल्यापासून त्यावर कनिष्ठ न्यायालयानं चार दिवसात निर्णय द्यावा असे निर्देष दिले हायकोर्टानं दिले आहेत. त्यामुळे तूर्तास पुढील आठवड्यापर्यंत अर्णब गोस्वामींचा अलिबाग कारागृहातील मुक्काम वाढला आहे.
अन्वय नाईक आणि त्यांची आई कुमुद नाईक यांच्या आत्महत्या प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांना मुंबई पोलीस व रायगड पोलिसांनी केलेल्या संयुक्त कारवाईत बुधवारी अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना थेट अलिबाग कोर्टात हजर केलं असता 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या निर्णयाला आव्हान देत ही अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत गोस्वामींच्यावतीने हायकोर्टात अंतरीम दिलासा मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्या अर्जावर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर शनिवारी दिवसभर सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्यावतीने विशेष सरकारी वकील अमित देसाई यांनी अर्णब यांच्या याचिकेलाचा जोरदार विरोध केला. दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेल्या 14 दिवसाच्या न्यायालयीन कोठडीच्या निर्णयाला आरोपीनं आव्हान दिलेलं नाही. त्यामुळे कोठडीचा आदेश असताना आरोपींला हायकोर्टात येऊन अंतरिम दिलासा देत सुटकेची विनंती करण्याचा अधिकारच नाही, असा दावा केला. तसेच न्यायालयीन कोठडी देण्यात आल्यानंतर जामीनासाठी केलेला अर्ज त्यांनी दंडाधिकारी कोर्टातून मागे घेतला आहे. तो मागे का घेतला?, हे आम्हाला माहित नाही.तसेच अशा पद्धतीनं हायकोर्टानं या क्षणाला हस्तक्षेप करण एखाद्या आरोपीला दिलासा दिल्यास चुकीचा पायंडा पडू शकतो असंही पुढे म्हटलं.
तसेच कोर्टानेच त्यांना न्यायालयीन कोठडी दिली असताना आरोपींना बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेतले, असं म्हणता येणार नाही. अटक होऊन दंडाधिकारी कोर्टात हजर केल्यानंतर कोठडीचा आदेश झाला की बेकायदेशीर अटकेचा मुद्दा त्या नंतरच्या टप्प्यात लागूच कसो ठरतो?, गुन्हा दिसत नसल्याने एफआयआर रद्द करण्याची विनंती, बेकायदा अटकेचा मुद्दा, बेकायदेशीररीत्या डांबून ठेवणे, या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत याकडेही देसाईं यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे या प्रकरणाच्या तपासाला स्थगिती देण्याचा इथं प्रश्नच नाही. आत्महत्येपूर्वीच्या चिठ्ठीत आरोपींचे नाव असल्याने पोलीस पुरावे गोळा करत आहेत असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. याप्रकरणात पीडित कुटुंबाला धमकावण्यात आले आणि प्रकरण मागे घेण्यासाठी प्रचंड दबावही टाकण्यात आला. त्याविषयी पीडित कुटुंबाने पोलिसांत तक्रारी दिल्या आहेत.
शनिवारी अर्णबच्यावतीनं जेष्ट कायदेतज्ञ अ‍ॅड. हरिश साळवे यांनी अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात करण्यात आलेली कारवाई ही निव्वळ सुड बुध्दीने केली गेली आहे. पोलिसांनी ही केस बंद केलेली असताना ती न्यालयाच्या आदेशाशिवाय पुन्हा उघड करणे बेकायदेशीर आहे. राजकीय वैमनस्यातून त्रास देण्याच्या हेतूने ही कारवाई झाल्याचे स्पष्ट होत असेल तर अशा अटक कारवाईत हायकोर्टाला सुटकेचा आदेश देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सर्व प्रतिवाद्यांच्या युक्तीवादानंतर हायकोर्टानं सध्दस्थितीत तातडीने कोणताही आदेश देता येणार नाही असं स्पष्ट करून आपला अंतिम निर्णय राखून ठेवला आहे.