मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना नववर्षाची भेट मिळाली आहे. सातव्या वेतन आयोगाला आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यामुळे येत्या 1 जानेवारीपासून सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होणार असून सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात के.पी.बक्षी समितीने एक अहवाल तयार केला होता. के.पी. बक्षी समितीच्या या अहवालावर मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात महिना 7 हजारापासून 14 हजारापर्यंत वाढ होणार आहे.
फेब्रुवारी महिन्यापासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही नवीन वेतनवाढ लागू होईल. सातव्या वेतन आयोगाचा 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. मात्र यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 21 हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे.
1 जानेवारी 2019 पासून सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. म्हणजेच जानेवारी महिन्याचं वेतन सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 फेब्रुवारी रोजी मिळतं. तसेच 1 जानेवारी 2016 पासूनची तीन वर्षांची थकबाकी पाच समान हप्त्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना दिली जाणार आहे
निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही फायदा
निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोगाच लाभ मिळणार आहे. सातवा वेतन आयोगामुळे किमान निवृत्ती वेतन 7500 रुपये होणार आहे. निवृत्तीनंतर वय वर्ष 80 ते 85 मध्ये कर्मचाऱ्यांना 10 टक्के , वय वर्ष 85 ते 90 मध्ये 15 टक्के, वय वर्ष 90 ते 95 मध्ये 20 टक्के, वय वर्ष 95 ते 100 मध्ये 25 टक्के तर 100 वर्ष आणि त्यापुढे 50 टक्के मूळ निवृत्तीवेतनात वाढ करण्यात येणार आहे.
काय आहेत सातव्या वेतन आयोगाची वैशिष्ट्ये
- कर्मचाऱ्यांना सरासरी 16 ते 18 टक्के पगारवाढ मिळणे अपेक्षित
- 1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वेतन आयोग लागू होणार
- सरकारी, निमसरकारी, महामंडळे आणि सेवानिवृत्त अशा 25 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
- सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर 18 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
- केंद्राप्रमाणे दर 10, 20 आणि 30 वर्षाच्या सेवेनंतर पदोन्नतीचे मिळणार
- 'क' वर्ग कर्मचाऱ्यांचे किमान वेत 18 हजार 500 रुपये असणार
संबंधित बातम्या
सरकारी कर्मचाऱ्यांना 4 ते 14 हजार रुपये वेतनवाढ'
कसा लागू होणार सातवा वेतन आयोग?
या' कालावधीतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ