Bullet Train: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी गोदरेज आणि बॉयसची विक्रोळीतील सिबंधित भूखंड वगळता अन्य संपूर्ण भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झालीय. अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. त्यामुळे गोदरेजच्या आडकाठी भूमिकेमुळेच हा प्रकल्प अद्याप रखडल्याच्या आरोपाचा पुनरूच्चारही त्यांनी राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात केला.
गोदरेजची ही जागा वगळता प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या अन्य भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. केंद्र सरकारचा हा प्रकल्प लोकहितासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून त्यावर तातडीनं सुनावणी आवश्यक असल्याचं यावेळी कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला आपली बाजू मांडताना सांगितले. कंपनीनेही याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. त्याची दखल घेत न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती एस. जी डिगे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी 5 डिसेंबरपासून नियमित सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.
गोदरेज आपल्या आरोपांवर ठाम
राज्य सरकारची ही भूसंपादन प्रक्रियाच बेकायदा असल्याचा आरोप गोदरेज ॲण्ड बॉयस कंपनीनं हायकोर्टात केला आहे. भूसंपादनाच्या खर्चाचा तपशील देणारा कोणताही अहवाल तयार करण्यात आला नसून, संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया कायद्यानुसार झालेली नाही. तसेच कंपनीला देऊ केलेली 264 कोटी रुपयांची अंतिम नुकसान भरपाईची रक्कम ही जमीन संपादनासाठी कंपनीला देऊ केलेल्या सुरुवातीच्या 572 कोटी रुपयांचा एक अंश आहे, असा दावाही गोदरेजकडून करण्यात आलाय. तर दुसरीकडे, सामाजिक बदलांचा अभ्यास करण्याच्या अटीचा गैरफायदा घेऊ नये म्हणून भूसंपादन कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली. मात्र कंपनीनं जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेच्या टप्प्यावर अनेकदा अडथळेच निर्माण केले. त्यामुळे हा प्रकल्प अद्याप रखडला आणि त्याची किंमत एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक वाढल्यानं राज्याच्या तिजोरीवर शेकडो कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडत आहे असा दावा राज्य सरकारनं हायकोर्टात केला आहे.
काय आहे प्रकरण
गोदरेजच्या मालकीच्या विक्रोळीतील जमिनीसाठी राज्य सरकराने मागील महिन्यात 264 कोटी रुपयांची भरपाई निश्चित केली होती. विक्रोळीपासून ठाणेपर्यंत सुरू होणारा 21 किमीचा समुद्राखालचा हा बोगदा असून सरकारने मार्च 2018 मध्ये विक्रोळी येथील 39 हजार 547 चौरस किलोमीटर जमीन खासगी संपादित करण्यासाठी साल 2013 च्या पुनर्वसन कायद्याच्या नुकसानभरपाई अधिकारांतर्गत नोटीस काढली होती. त्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी भरपाईची ही रक्कम निश्चित केली. परंतु 15 जुलै 2020 रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर 26 महिन्यांहून अधिक काळ लोटल्यानं हे भूसंपादन रद्द झाल्याचा दावा करत कंपनीनं हायकोर्टायत याचिका दाखल केली आहे.