Bombay High Court on Satara Police : तुम्हाला मराठी साहित्याची जाण आहे का?, इंग्रजीत शिक्षण झालं म्हणून मायबोली मराठीला विसरलात का? या शब्दांत हायकोर्टानं सातारा पोलीसांची खरडपट्टी काढली. तसेच सरकारी वकिलांनी राज्यातील जनतेची बाजू मांडायला हवी, राज्यातील पोलिसांची नाही. या शब्दांत सरकारी वकिलांनाही खडे बोल सुनावले. दिवंगत कॉम्रेड गोविंड पानसरे यांनी लिहिलेल्या 'शिवाजी कोण होता?', या पुस्तकावरून उद्भवलेल्या वादात एका महिला प्राध्यापकाची चौकशी करण्याचे आदेश बिनशर्त मागे घेण्याची नामुष्की सातारा पोलीसांवर आली.
साता-या एका कॉलेजमध्ये दिलेल्या व्याख्यानादरम्यान कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या 'शिवाजी कोण होता?' या पुस्तकाचा संदर्भ दिला म्हणून महिला प्राध्यापिकेची चौकशी करण्याचे निर्देश देणा-या पोलिसांची हायकोर्टानं चांगलीच कानउघडणी केली. 'शिवाजी कोण होता' हे पुस्तक कधी वाचले आहे का? अशा प्रकारचे कॉलेज प्रशासनाला आदेश देणारे तुम्ही कोण? एखाद्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणता याला लोकशाही म्हणतात का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं.
काय आहे प्रकरण ?
सातारा येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या एका कॉलेजमधील कार्यक्रमात प्राध्यापिका डॉ. मृणालिनी आहेर यांनी कॉम्रेड पानसरेंच्या 'शिवाजी कोण होता?' या पुस्तकाचा संदर्भ दिला. केवळ या कारणासाठी सातारा पोलिसांनी आहेर यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश जारी केले. मुळात पोलिसांना अशा प्रकारचे आदेश देण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असा दावा करत आहेर यांनी ऍड. युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
हायकोर्टानं सातारा पोलीसांना फटकारलं
या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात झाली. त्यावेळी सातारा पोलीसांच्यावतीनं सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी युक्तिवाद केला. कायदा- सुव्यवस्था राखण्यासाठी फौजदारी दंड सहितेच्या कलम 149 अन्वये कारवाईबाबत निर्देश देण्याचे पोलिसांना अधिकार आहेत, असं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं. सातारा पोलिसांच्या बेकायदा कारवाईचं समर्थन राज्य सरकारकडून करण्यात आल्यानं हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त करत तिथं उपस्थित तपासअधिका-यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. 'शिवाजी कोण होता?', हे पुस्तक कधी वाचले आहे का?, तुमचे शिक्षण किती?, तुम्हाला नेमके ज्ञान किती आहे?, इंग्रजीतून पदवी घेतली म्हणून तुम्ही मराठी पुस्तकांचं वाचन सोडून देणार का?, असे सवाल करत तुम्हाला कायदा कळतो का?, आधी कायद्याची पुस्तकं नीट वाचा, कायद्याचा अभ्यास करा. राज्यघटना, विशेषत: नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देणारी तरतूद नीट वाचा. आणि मग प्राध्यापिकेनं मांडलेल्या मतावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो का?, याचं स्पष्टीकरण द्या. या शब्दांत राज्य सरकारला धारेवर धरलं. खंडपीठाचा हा पवित्रा पाहत पुढील पाच मिनिटांत चौकशीचं पत्र बिनशर्त मागे घेत असल्याचं सरकारी वकिलांनी सांगत कोर्टापुढे सपशेल शरणागती पत्करली.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Sharad Pawar on Amit Shah : दंगली प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने तडीपार केलेला माणूस देशाचा गृहमंत्री, शरद पवारांचा अमित शाहांवर हल्लाबोल
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI