मुंबई : ठाण्यातील घोडबंदर रोडवर झालेल्या अपघाताची उथळ चौकशी करणाऱ्या राज्य सरकारची हायकोर्टानं चांगलीच कानउघडणी केली. आम्ही तुम्हाला चौकशीचे आदेश दिले होते. पोलिसांनी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागानं काय म्हटलंय हे विचारलं नव्हतं. तुम्ही काय केलंत?, असा सवाल मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं उपस्थित केला. त्यानंतर कोर्टात माफी मागणऱ्या मुख्य सरकारी वकिलांना, "तुमच्या माफीचं आम्ही काय करू?" असा सवाल करत 8 नोव्हेंबरच्या पुढील सुनावणीला योग्य चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण
27 जुलै रोजी घडलेल्या दुर्घटनेदरम्यान 'त्या' दुचाकीस्वाराचा झालेला अपघाती मृत्यू हा रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे नाही तर ट्रक चालकाच्या बेफिकीर आणि अतिवेगानं गाडी चालवल्यानं झाल्याचा अहवाल ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला. तसेच ठाण्यातील घोडबंदर रस्ता हा योग्य स्थितीत असल्याचंही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालातून स्पष्ट केलं आहे.
ठाण्यातील घोडबंदर रोड हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येत असून रस्ता सिमेंट काँक्रीटचा असून तो चांगल्या स्थितीत आहे. असं ठाण्याचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी अशोक शिणगारे यांनी आपल्या अहवालातून नमूद केलं आहे.
प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांच्या जबाबानुसारही सादर अपघात खड्ड्यांमुळे नाही तर ट्रक चालकाच्या अतिवेगानं आणि बेफिकिरीमुळे झाला. त्यानं दिलेल्या धडकेत, दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाल्याचंही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालातून नमूद केलं होतं.
काय आहे याचिका
राज्यासह मुंबईतील रस्त्यांची दुरावस्था आणि उघड्या मॅनहोलसंदर्भात वकील रुजू ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. खड्डेमुक्त आणि सुस्थितीतील रस्ते उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयानं साल 2018 मध्ये राज्य सरकारसह मुंबई महानगर प्रदेशातील महपालिका, विशेष प्राधिकरणांना दिले होते. मात्र, त्यानंतरही रस्त्यांची अवस्था पावसळ्यात अत्यंत दयनीय होत असल्याची बाब ठक्कर यांनी या अवमान याचिकेतून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
12 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत ठक्कर यांनी, खड्ड्यांपासून स्वतःचा बचाव करताना एका दुचाकीस्वाराचा ठाणे घोडबंदर रस्ता इथं मृत्यू झाल्याचं कोर्टाला सांगितलं होतं. त्यावर, हा रस्ता ठाणे मनपाच्या अखत्यारीत येत नसून राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) अखत्यारीत येत असल्याचा दावा ठाणे महापालिकेच्यावतीन वरिष्ठ वकील राम आपटे यांनी केला होता. महापालिकेच्या या दाव्यावर नाराजी व्यक्त करून हायकोर्टानं, ठाणे जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी हा रस्ता कोणाच्या अखत्यारीत येतो?, अपघात नेमका कशामुळे झाला?, याची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे.