मुंबई : मुंबईच्या रस्त्यांवरील वेगमर्यादेचा प्रश्न सध्याच्या अवस्थेनेच सोडवला आहे, कारण या रस्त्यांवर ताशी 80 किमी वेगाने वाहनं धावूच शकत नाहीत, असा टोला स्पीड गर्व्हनरसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान पार पडलेल्या सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने लगावला. तसंच सरकारने प्रवास वेगवान करण्यासाठी देशभरात एक्सप्रेसवे उभारले, मग वेग मर्यादा 60-80 पर्यंत का घालण्यात आली?, जर वेळेची बचत करण्यासाठी महामार्ग उभारला तर त्यार वेग मर्यादेचे बंधन का? असा सवालही मुख्य न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला.

स्पीड गव्हर्नर एक असे यंत्र आहे, ज्याचा उपयोग वाहनातील इंजिनची गती मोजून गती नियंत्रित करण्यासाठी होतो. मुंबईतील वाहनांमध्ये बसवण्यात आलेल्या स्पीड गव्हर्नरच्या तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात नसल्याचा आरोप करत, राहत सेफ कम्युनिटी आणि सुरक्षा फाऊंडेशन अशा दोन सेवाभावी संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर नुकतीच मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

मुंबईत स्कूल बसेसही स्पीड गव्हर्नरच्या तरतुदींचे पालन करत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला. मात्र याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न मुंबईने स्वतःच सोडवले आहेत. कारण मुंबईत असा कोणता रस्ता आहे जिथे वाहने 80 किमी पेक्षा जास्त वेगाने वाहू शकतात?, असा सवाल उपस्थित करत याचिकेवरील सुनावणी 14 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.

महाराष्ट्र सरकारने मे 2017 मध्ये काळी आणि पिवळी टॅक्सी, मोबाईल अॅप आधारित टॅक्सी, टूरिस्ट टॅक्सी, छोट्या टेम्पो आणि पिक अप व्हॅनसारख्या तसंच 3500 किलोपेक्षा किमी वजनाच्या वाहनांवर वेग मर्यादा आणत प्रति तास 80 पर्यंत वेग मर्यादा नियंत्रक (स्पीड गव्हर्नर) बसवण्याचे निर्देश दिले आहेत.