मुंबई : हेमा उपाध्याय आणि त्यांचे वकील हरिष भंबानी यांच्या हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी चिंतन उपाध्यायला तूर्तास जामीन देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे. या प्रकरणी आरोप निश्चित होऊन नऊ महिने उलटून गेले तरीही खटला पूर्ण झाला नाही, तसेच तो लवकर निकाली निघण्याची शक्यताही नाही. त्यामुळे आपला जामीन आता मंजूर करावा, अशी विनंती चिंतनच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आली आहे. मात्र, अजुन हा कालावधी पूर्ण झालेला नसल्याचं याचिकाकर्त्यांच्या निर्दशनास आणून देत मुंबई उच्च न्यायालयानं या याचिकेवरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे.

न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्यासमोर यावर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. चिंतन उपाध्याय साल 2016 मध्ये अटक झाल्यापासून गेसी चार वर्ष कारागृहात आहे. यापूर्वी त्याने जामीन मिळवण्यासाठी केलेले याआधीचे सर्व अर्ज फेटाळून लावण्यात आले आहेत. शुक्रवारच्या सुनावणीत सरकारी वकीलांनी हायकोर्टात आश्वासन दिलं आहे की, या खटल्याची नियमित सुनावणी घेत हा खटला सहा महिन्यांत निकाली काढला जाईल.

चंदा कोचर आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण, आरबीआयला उत्तर देण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश

सुपारी देऊन पत्नी आणि वकिलाची हत्या - 

स्वत: एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा उत्तम चित्रकार असलेला चिंतन हा मांडणी शिल्पकार म्हणजेच इन्स्टॉलेशन आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय यांचा पती आहे. त्यांच्या घटस्फोटाचे प्रकरण उच्च न्यायालयात सुरू असतानाच हेमा व त्यांचे वकील अॅड. हरूष भंबानी यांची 11 डिसेंबर 2016 रोजी हत्या करण्यात आली होती. या दोघांचे मृतदेह टेपमध्ये गुंडाळून खोक्यांमध्ये भरलेल्या अवस्थेत कांदिवलीमधील नाल्यात सापडल्यानंतर दुहेरी हत्याकांडाचा हा प्रकार उघडकीस आला होता. याप्रकरणी विद्याधर राजभर व अन्य सहकाऱ्यांना या दोघांच्या हत्येची सुपारी दिल्याच्या आरोपाखाली चिंतनला अटक झाली आहे.

इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशनला हायकोर्टाची नोटीस

मुख्य मारेकरी अद्याप फरार - 

मुंबई सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर चिंतनने गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, प्रथमदर्शनी चिंतनविरोधात पोलिसांकडे पुरावे असल्याचे निरीक्षण नोंदवत त्याचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने या खटल्यात चिंतन व अन्य मारेकऱ्यांसह अलीकडेच मुंबई सत्र न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर चिंतनने पुन्हा एकदा जामीन मिळवण्याच्या प्रयत्नासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यावेळी आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी साक्षीदारांच्या जबाबांची प्रत मिळणे आवश्यक असतानाही गुन्हे शाखेकडून त्या दिल्या जात नसल्याची तक्रार चिंतनतर्फे त्याच्या वकिलांनी मांडली. जी मान्य करत त्या प्रती याचिकाकर्त्यांना देण्याचा आदेश हायकोर्टानं पोलिसांना दिलेला आहे.

Nirbhaya Rapist Death Sentence | दिल्ली निर्भया बलात्काराप्रकरणी चारही दोषींना एकत्र फाशी देणार - दिल्ली हायकोर्ट