मुंबई : आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर यांच्या बडतर्फीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीत आरबीआयला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 30 जानेवारी 2019 मध्ये बँकेने त्यांच्याविरोधात केलेल्या बडतर्फीच्या कारवाईला कोचर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. राष्ट्रीयकृत बँकेच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला बडतर्फ करताना आरबीआयची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते, त्यामुळे याप्रकरणी आता कोचर यांनी आरबीआयलाही प्रतिवादी केलं आहे. आयसीआयसीआय बँकेने मात्र बडतर्फीची ही कारवाई कायदेशीररित्या योग्यच असल्याचा सोमवारी पुनरुच्चार केला. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने तूर्तास ही सुनावणी 18 डिसेंबपर्यंत तहकूब केली आहे.
आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाने जानेवारी 2019 मध्ये कोचर यांना पदावरुन हटवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. तसेच त्यांचे एप्रिल 2009 ते मार्च 2018 या कालावधीत मिळालेला 7.4 कोटींचा बोनस परत करण्याचे आदेश देत त्यांचे अन्य आर्थिक भत्तेही रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात चंदा कोचर यांनी आता बँकेविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. जर साल 2018 मध्ये आपण लवकर निवृत्ती घेत असल्याचं बँकेला कळवलं होतं आणि बँकेने हा निर्णय स्वीकारलाही होता. तर मग अचानक ही बडतर्फीची कारवाई का? असा सवालही त्यांनी या याचिकेतून उपस्थित केला आहे. बँकेने केलेली ही हकालपट्टी बेकायदेशीर आणि नियमांनुसार नाही, असा दावा कोचर यांनी या याचिकेमध्ये केला आहे.
साल 2009 ते 2011 दरम्यान बँकेने व्हिडिओकॉन समूहाला सुमारे 1875 कोटींचं कर्ज दिलं आहे. मात्र या आर्थिक व्यवहारांमध्ये गैरप्रकार केल्याचा आरोप कोचर यांच्यावर करण्यात आला आहे. याबाबत प्रारंभी बँकेने कोचर यांची बाजू घेतली होती. मात्र सीबीआयने तपास सुरु केल्यावर बँकेने भूमिका बदलली आणि जून 2018 मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती बी.एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली. सीबीआयबरोबरच सक्तवसुली संचालनालयही याप्रकरणी तपास करत आहे. बँकेच्यावतीने देण्यात आलेल्या नियमबाह्य कर्जामुळे बँकेला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे, असं सांगण्यात येत आहे. याप्रकरणी चंदा कोचर यांचे पती दिपक कोचर आणि व्हिडिओकॉनचे वेणुगोपाल धूत यांच्याविरोधात सीबीआयने 22 जानेवारी 2019 रोजी गुन्हा नोंदविला आहे.