मुंबई : विकेंडला समुद्र किना-यावर जाणा-यांच्या खिशाला आता अधिक चाट पडण्याची शक्यता आहे. वॉटर स्पोर्ट्स (Water Sports) करमणूक करत असल्यानं ते त्या गटातील करासाठी पात्र असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) दिला आहे. 'दृष्टी अॅडव्हेंचर' या कंपनीनं सर्वोच्च कर श्रेणीत आकारलेला तब्बल दीड कोटींचा कर परत करण्याची विनंती करत दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावलीय. त्यामुळे येत्या दिवसांत चौपाटीवरील वॅाटर स्पोर्टस् महागण्याची चिन्हे आहेत.
हायकोर्टाचा निकाल
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने नुकताच हा निकाल दिला आहे. वॉटर स्पोर्टस् हे मनोरंजन पार्कमध्ये होत असेल किंवा त्याच्याबाहेर त्याला करमणूक कर आकारण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे आम्ही मनोरंजन पार्कमध्ये नाही तर चौपाटीवर सार्वजनिक ठिकाणी वॉटर स्पोर्टचं नियोजन करतो. त्यामुळे आम्हाला करमणूक कर लागू होत नाही, असा दावा केला जाऊ शकत नाही, असं हायकोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.
हा व्यवसाय करणारे इतरही हा कर भरत नाहीत, त्यामुळे आपण भरलेला कर परत करावा, अशी मागणी केली जाऊ शकत नाही. आम्ही ग्राहकांवर कोणताही करमणूक कर लादत नाही त्यामुळे आम्हालाही कर आकारु नका, असा दावा करणं अयोग्य आहे. वॉटर स्पोर्टसला करमणूक कर आकारण्याची कायद्यात तरतूद आहे, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देता येणार नाही असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावली.
काय होती याचिका?
दृष्टी अॅडव्हेंचर स्पोर्ट प्रा. लि. यांनी ही याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती. 27 मार्च 2000 रोजी राज्य शासनानं चौपाटीवरील 500 चौ. मीटरची जागा वॉटर स्पोर्टससाठी भाड्यानं देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या कंपनीसोबत दहा वर्षांचा करार झाला. त्यानंतर कंपनीने करमणूक कर न आकारण्याची विनंती केली होती. सार्वजनिक ठिकाणी वॉटर स्पोर्टला करमणूक कर लागू शकत नाही, असा दावा कंपनीनं केला होता. तो अमान्य झाल्यामुळे कंपनीने दीड कोटींचा कर भरत त्याविरोधात हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली होती. गेटवे ऑफ इंडिया जवळील बोटींना करमणूक कर लागत नाही. मग आम्हालाही करमणूक कर का?, असा अजब दावा कंपनीनं याचिकेतून केला होता.
याचिकेतील मागण्या काय?
1) करमणूक करामध्ये वॉटर स्पोर्टस् समाविष्ट करणारी कायद्यातील तरतूद बेकायदा ठरवून रद्द करावी.
2) याचिकाकर्त्यांनी भरलेला दीड कोटींचा कर परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला द्यावेत.
3) साल 1998 मध्ये करमणूक कराची तरतूद करण्यात आली. तेव्हापासून कोण कोणत्या कंपन्यांनी हा कर भरलाय याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत.
राज्य सरकारचा युक्तिवाद
गेटवे ऑफ इंडिया जवळील बोटी या लोकांच्या प्रवासासाठी वापरल्या जातात. याचिकाकर्त्या कंपनीच्या बोटी वॉटर स्पोर्ट्ससाठी वापरल्या जातात. त्यामुळे त्यांना करमणूक कर लागू होतो, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्यावतीनं करण्यात आला.