मुंबई : दंतवैद्यकीय आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अंतिम वर्षाच्या परीक्षेला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. 'तुम्ही डॉक्टर आहात, आज जर तुम्हीच परीक्षा द्यायला बाहेर पडायला घाबरलात तर उद्या रुग्णांवर उपचार कसे करणार आहात?', या शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी याचिकाकर्त्यांची कानउघाडणी केली. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास कोणत्याही परीक्षांना स्थगिती दिलेली नाही, तेव्हा जे विद्यार्ती परीक्षा देऊ इच्छित असतील अशांवर अन्याय करता येणार नाही. उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर सारं काही स्पष्ट होईलच, असं म्हणत हायकोर्टाने या परीक्षांवर स्थगिती मागण्यासाठी आलेल्या याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली.
यूजीसीने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत दिलेल्या निर्देशांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध याचिकांद्वारे विरोध करण्यात आला आहे. यापैकी मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांनी प्रॅक्टिकल्स रद्द करुन परीक्षा ऑनलाईन घ्याव्यात, असा पर्याय सुचवला आहे. येत्या 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या सर्व विद्यापीठ परीक्षा घेण्याचे आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिले आहेत. याबाबत केंद्रीय मनुष्यबळबळ विकास मंत्रालय ने मार्गदर्शक तत्वेही जारी केली आहेत. राज्य सरकारने मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत.
राज्यातील कोरोना रुग्णाची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. त्यातच मेडिकलच्या परीक्षाही तोंडावर आल्या आहेत. परंतु कोरोनाचा धोका लक्षात घेता यंदाच्या परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत न घेता ऑनलाईन घेण्यात याव्यात, अशी मागणी करत मेडिकलच्या काही विद्यार्थ्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. कोविड-19 चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्याच्या शिक्षण विभागाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत 19 जून रोजी परिपत्रक प्रसिद्ध केले असून अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सहाजिकच अनेक विद्यार्थ्यांचाही पाठिंबा आहे. असं असताना दंतचिकित्सा विभागाच्या परीक्षा ऑगस्ट महिन्यात होणार आहेत. कोरोनाचा धोका पाहता आकाश उदयसिंह राजपूत या विद्यार्थ्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून या परीक्षेला विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची अट नको, अशी मागणी केली आहे. तसेच नुकसान होऊ नये म्हणून या परीक्षा ऑनलाईन घेण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. मात्र तूर्तास हायकोर्टाने त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे या परिक्षा सध्यातरी ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच होतील.