मुंबई : मुंबई विमानतळाच्या परिसरात निर्धारीत उंचीपेक्षा जास्त उंचीच्या 'त्या' 45 इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टानं दिले आहेत. या परिसरातील 137 इमारतींना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
137 पैकी 45 इमारतींनी निर्धारित उंचीपेक्षा जास्त उंचीचं बांधकाम केल्याचा अहवाल डीजीसीएनं हायकोर्टात दिला. त्यानुसार येत्या तीन महिन्यांत त्यांच्यावर कारवाई करा, तसेच या इमारतींना नियमबाह्य एनओसी देणाऱ्या एअरपोर्ट ऑथरिटी ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
गेल्या वर्षी हायकोर्टाच्या आदेशानंतर पालिकेनं 'सुनिता' या इमारतीचे वरचे मजले पाडले होते. इतकंच नव्हे तर नव्यानं उभारण्यात आलेल्या एअर ट्राफिक कंट्रोल टॉवरनं या परिसरात नव्यानं बांधण्यात येणाऱ्या 20 इमारतींबाबत पालिकेकडे तक्रारही केली होती.
त्याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नसल्याची माहितीही मंगळवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. याबाबत हायकोर्टाने पुढील सुनावणीच्यावेळी पालिकेला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई एअरपोर्टच्या परिसरात अनेक इमारती या निर्धारीत उंचीपेक्षा जास्त उंच आहेत. त्यामुळे प्रसंगी लँडिंग किंवा टेक ऑफ करताना विमानाला अपघात होऊन हजारो नागरिकांचे प्राण धोक्यात येऊ शकतात, असा दावा करत अॅड. यशवंत शेणॉय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी यावर सुनावणी झाली.