मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या पाईपलाईन व्यतिरिक्त इतरही अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर बांधकामावरील कारवाईत घरं गमावलेल्यांचं पुनर्वसन करायचं आहे, अशी भूमिका घेणाऱ्या राज्य सरकारवर हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली आहे.
पाईपलाईनवरील लोकांच्या पुनर्वसनासाठी हरित लवादानं अयोग्य ठरवलेल्या माहुलला पर्याय काय? असा प्रश्न हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारला आहे.
घाटकोपरनजीक पाईपलाईनच्या परिसरात घरं गमावलेल्यांना माहुलला घरं देण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव आहे. तसं असल्यास राज्यच्या मुख्य सचिवांनी हायकोर्टात माहुल हा प्रतल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी योग्य पर्याय असल्याबाबत हमीपत्र सादर करावं, मग आम्ही विचार करु असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.
तानसा पाईपलाईन लगत उभारण्यात आलेल्या झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुन्हा फटकारले. या कारवाईत बेघर होणाऱ्या सहा हजार निर्वासितांच्या पुनर्वसनाचं काय? असा सवाल विचारत स्थानिक लोकांचा विरोध असतानाही त्यांना स्थलांतराच्या नावाखाली जबरदस्तीने माहुल येथे राहण्यास का पाठवले जात आहे? असा सवाल करत अधिकार असतानाही सरकार त्या संदर्भातील धोरण का ठरवत नाही? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत हायकोर्टाने राज्य सरकारला खडसावले.
या संदर्भात दाखल विविध जनहित याचिकांवर हायकोर्टात न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे.
मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तानसा पाईपलाईन लगत बेकायदा झोपड्या असून 10 मीटर अंतरावरील झोपड्या तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार पालिकेतर्फे अनेक झोपड्यांवर कारवाई केली असून अजूनही ही कारवाई सुरुच आहे. या कारवाईत 10 मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर असलेल्या झोपड्यांवर ही कारवाई केल्याचा आरोप करत काही रहिवाश्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे.
त्यानुसार या रहिवाश्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले होते. या रहिवाश्यांचे माहुल परिसरात पुनर्वसन करण्यात येणार आहे, परंतु माहुल येथे प्रदूषणाचं प्रमाण जास्त असल्याने रहिवश्यांनी त्याला विरोध केला आहे.