Bombay High Court News: बैलगाडा शर्यतींवर (Bullock cart race) बंदी असतानाही शर्यतींचं आयोजन करणाऱ्या आयोजक आणि सहभागी होणाऱ्यांवरील खटले मागे घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या (Maha Vikas Aghadi) काळात घेतलेल्या या निर्णयात प्रामुख्यानं आजी-माजी खासदार आणि आमदारांवरील खटल्यांचाही समावेश असल्यानं हा शासन निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारला (Maharashtra Govt) भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हायकोर्टाकडून राज्य सरकारच्या शुद्धीपत्रकावर प्रश्नचिन्ह
राज्य सरकारकडून खटले मागे घेण्याबाबतचं शुद्धीपत्रक सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी कोर्टात सादर केलं. ज्यात आजी माजी खासदार आणि आमदारांना यातनं वगळल्याचं मान्य करत याबाबतच्या समितीनं केलेल्या शिफारशीनुसार सरकारी वकील योग्य तो निर्णय घेऊन पुढील कार्यवाही करेल, असंही म्हटलेलं आहे. त्यावर “योग्य तो निर्णय”
काय आहे याचिका -
प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा आणि अधिनियमन, 1960 मधील अटींच्या अधीन राहून बैलगाडा शर्यतींना (Bullock cart race) परवानगी देण्यात आली होती. ही परवानगी बैलगाडा शर्यतीला घालण्यात आलेल्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असेपर्यंत कायम होती. मात्र, 31 मार्च 2022 रोजी राज्य मंत्रिमंडळानं या शर्यतींचं (Bullock cart race) आयोजन करणाऱ्या आयोजक आणि सहभागी होणाऱ्यांवरील दाखल खटले मागे घेण्याच्या ठरावाला मान्यता देत 13 एप्रिल 2022 ला तसा अध्यादेशच जारी केला. त्यानुसार, प्रादेशिक स्तरावर पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ही प्रकरणे घेण्याची शिफारस करते. ज्यावर सरकारी वकीलांकडून संबंधित न्यायालयाला कळवलं जातं. त्या निर्णयाला नवी मुंबईतील रहिवासी अजय मराठे यांनी जनहित याचिकेतून आव्हान दिलेलं आहे.
ही बातमी देखील वाचा