Covid Vaccine : कोरोना लशीच्या दुष्पपरिणामामुळे मुलगी दगावली असल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) याचिका दाखल झाली आहे. मुंबई हायकोर्टाने या प्रकरणी बिल गेट्स (Bill Gates) आणि 'सिरम'चे अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) यांना नोटीस बजावली आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारलादेखील नोटीस बजावण्यात आली आहे. डॉ. स्नेहल लुनावत यांच्या मृत्यू प्रकरणी त्यांचे वडील दिलीप लुनावत यांनी ही याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने याचिकेची दखल घेतली आहे. कोविशिल्ड लशीचे उत्पादन अदार पुनावाला यांच्या सिरम इन्स्टिट्यूटने केले होते. तर, ऑक्सफोर्ड-अॅस्ट्राझेनकाने ही लस विकसित केली होती.
न्या. गंगापूरवाला आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस बजावली आहे. सिरम इन्स्टिट्यूटच्या कोरोना लशीमुळे आपल्या मुलीचा मृत्यू झाला असल्याचे याचिकाकर्ते दिलीप लुनावत यांनी म्हटले. या प्रकरणी नुकसानभरपाई म्हणून सिरमने 1000 कोटींची रक्कम द्यावी अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यावर हायकोर्टाने ही नोटीस बजावली आहे.
प्रकरण काय?
डॉ. स्नेहल लुनावत या नाशिकमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेत होत्या. त्यांनी कोविशिल्डची लस घेतली. कोविशिल्डची लस पूर्णपणे सुरक्षित असून त्याचा काही दुष्परिणाम होत नाही, म्हणून डॉ. स्नेहलने कॉलेजमध्ये कोविशिल्ड लस घेतली होती. लस घेतल्यानंतर तिची प्रकृती ढासळू लागली. अखेर तिचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. डॉ. स्नेहलने 28 जानेवारी 2021 रोजी कोविशिल्ड लस घेतली होती. त्यानंतर एक मार्च रोजी तिचे निधन झाले असल्याचे दिलीप लुनावत यांनी म्हटले. आपल्या मुलीचा मृत्यू केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि लस उत्पादक कंपनी सिरम इन्स्टिट्यूटच्या चुकीमुळे झाली असल्याचा आरोप करत त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे.
ड्रग्ज कंट्रोलर ऑफ इंडिया (DCGI) आणि एम्स यांनी लशीचा दुष्परिणाम होत नसल्याचे सांगत चुकीची माहिती दिली. राज्य सरकारनेदेखील कोणतीही चाचणी न करता लस उपलब्ध केली. आपल्या दिवंगत मुलीला न्याय देण्यासाठी याचिका दाखल करत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
गुगल, मेटावर कारवाई करण्याची मागणी
नुकसानभरपाई म्हणून सिरम इन्स्टिट्यूटने एक हजार कोटींची नुकसानभरपाई देण्याची मागणी त्यांनी केली. त्याशिवाय, गुगल, युट्यूब, मेटा सारख्या कंपन्यांनी लशीमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे आकडे लपवून ठेवले. त्यामुळे त्यांच्यावरही केंद्राने कारवाई अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.