Bombay High Court News : एका अल्पवयीन आरोपीवर सज्ञान व्यक्ती म्हणून खटला चालविण्याचे निर्देश जरी देण्यात आले असले तरी त्या आरोपीला बाल न्याय हक्क (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्याच्या तरतुदींनुसार मिळणारे फायदे नाकारता येत नाहीत, असं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) एका निकालात नोंदवलं आहे. या तरतुदींनुसार आरोपीला जामीन मिळाल्यानंतर एखाद्या बाल सुधार अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाला आपल्या कुटुंबासोबत राहण्याचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट करत हायकोर्टानं हत्येच्या आरोपाखाली अटक झालेल्या 17 वर्षीय आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
पुर्ववैमनस्यातून 12 मार्च 2020 रोजी एका अल्पवयीन आरोपीनं आपल्या मित्राच्या मदतीनं ओळखीच्याच व्यक्तीवर चाकूनं वार केले होते. याप्रकरणी बोरीवली पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्यात आरोपीला अटक झाली होती. नुकताच या आरोपीनं बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्याच्या कलम 12 चा लाभ घेण्यासाठी जामीनाचा अर्ज सादर केला होता. ज्यानुसार, कोणत्याही अल्पवयीन आरोपीला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या तरतुदीला सामोरं न जाता जामीनावर बाल सुधार अधिकाऱ्याच्या देखेेखीखाली आपल्या कुटुंबासोबत राहण्याचा अधिकार आहे. मात्र, बाल न्याय हक्क मंडळानं या आरोपीवर प्रौढ म्हणून खटला चालवण्याचे निर्देश दिल्यानं सत्र न्यायालयानं जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. त्याविरोधात या अल्पवयीन आरोपीनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर यावर नुकतीच सुनावणी पार पडली.
हायकोर्टाचं निरिक्षण
गुन्हा घडला तेव्हा आरोपीचं वय 17 वर्षे 11 महिने आणि 24 दिवस होत. मात्र त्यानं केलेल्या कृत्याचा परिणाम समजून घेण्यात तो मानसिकदृष्ट्या प्रौढ होता, असा युक्तिवाद पोलिसांकडून करण्यात आला. मात्र, त्यांचा हा युक्तिवाद मान्य करण्यास हायकोर्टानं नकार दिला. आरोपीला प्रौढ म्हणून खटला चालवण्याचे आदेश जरी दिले असले तरी तो गुन्हा करताना अल्पवयीनच होता. केवळ प्रौढ म्हणून खटला चालवण्याचे निर्देश दिल्यामुळे त्याला बाल न्याय कायद्याच्या कलम 12 चा लाभ नाकारता येणार नाही, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.
अश्या अल्पवयीन गुन्हेगारांना गुन्हेगारी क्षेत्रापासून प्रवृत्त करून सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनात त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी बाल न्याय कायद्याची निर्मिती झालेली आहे. कायद्याची अंमलबजावणी ही याच अल्पवयीन मुलांची काळजी, संरक्षण, उपचार, विकास आणि पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने फायदेशीर आहे. तेव्हा हे अधिकार याचिकाकर्त्यालाही मिळायला हवेत आणि जेणेकरून तो लवकरात लवकर कुटुंबियांकडे जाऊ शकेल, असं हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलेलं आहे.
याशिवाय आरोपी एखाद्या गुन्हेगारी कृत्यात सहभागी होण्याची ही पहिलीच वेळ होती आणि गुन्हा घडला तेव्हा तो अंमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली होता, असंही बाल सुधार अधिकाऱ्याच्या अहवालात म्हटलेलं आहे. नशेचा प्रभाव आणि रागाच्या भरात हा गुन्हा घडल्यानं पीडितेला मारण्याचा त्याचा कोणताही हेतू नव्हता. समुपदेशनादरम्यान आरोपीच्या वडिलांनी त्याचा ताबा घेऊन आरोपीची देखभाल करण्याची तयारी दर्शविल्याचंही अहवालात नमूद केलेलं आहे. आरोपीनं दहावीपर्यंतच शिक्षण घेतले असून सध्या तो कारागृहात सुतारकाम शिकत होता. तसेच तो समुपदेशन सत्रांनाही उपस्थित राहत असून त्याचं एकूण वर्तन चांगलं असल्याचं या अहवालात म्हटलेलं आहे. या सर्व बाबींची दखल घेत हायकोर्टानं या तरुणाची 25 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जामीनावर सुटका करत त्याला दर दोन महिन्यांनी एकदा बाल सुधार अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.