Narayan Rane : मुंबई महापालिकेचा हातोडा तूर्तास थांबवण्यात नारायण राणेंना यश आलंय. राणेंनी पालिकेच्या कारवाईविरोधातील याचिका पहिल्याच सुनावणीत निकाली काढताना राणेंना मोठा दिलासा दिला आहे. पालिकेनं राणेंना पाठवलेल्या नोटीशीवर तूर्तास कोणतीही कारवाई नको असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. तसेच राणेंनी या नोटीशीला उत्तर देताना ते बांधकाम नियमित करण्यासाठी केलेल्या अर्जावर सुनवणी घेऊन त्यावर पालिकेनं निकाल देणं अपेक्षित आहे. हा निकाल राणेंच्या विरोधात गेल्यास त्यावर तीन आठवडे कोणतीही कारवाई करू नये जेणेकरून त्या निकालाविरोधात पुन्हा दाद मागण्याचा पर्याय राणेंकडे उपलब्ध राहील, असंही हायकोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलंय.
जुहू येथील निवासस्थानावरील कारवाई रोखण्यासाठी राणेंनी आपल्या कंपनीच्यावतीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. राणेंच्यावतीनं जेष्ठ विधिज्ञ डॉ. मिलिंद साठे तर पालिकेच्यावतीनं जेष्ठ विधिज्ञ आस्पी चिनॉय यांनी युक्तिवाद केला. राणेंनी आपल्या 'अधीश' बंगल्यात अनेक ठिकाणी आराखड्याच्या विरूद्ध बांधकाम केल्याची माहिती यावेळी पालिकेनं दिली. मात्र पालिकेनं बांधकाम नियमित करून घेण्याची संधीच दिली नाही, असा राणेंच्यावतीनं कोर्टात दावा करण्यात आला. मात्र राणेंच्या या दाव्यावर पालिकेनं आपला आक्षेप नोंदवला. एकिकडे याचिकेत दावा करायचा की बंगल्यात काहीही बेकायदेशीर बांधकाम नाही, मग बांधकाम नियमित करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो?, असा सवाल पालिकेच्यावतीनं करण्यात आला.
भाजपचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुंबई महापालिकेविरोधात हायकोर्टात दाद मागितली होती. राणेंच्या जुहू येथील आलिशान निवासस्थान असलेल्या 'अधीश' बंगल्याविरोधात पाठवलेली नोटीस बेकायदेशीर असून ती राजकीय हेतून प्रेरीत असल्याचा त्यांनी दावा केला आहे. या जागेची मालकी असलेल्या कंपनीच्या माध्यमातून राणेंनी ही याचिका हायकोर्टात सादर केली होती. राणेच्या पत्नी निलम आणि मोठा मुलगा निलेश संचालक असलेल्या 'आर्टलाईन प्रॉपर्टीज' या कंपनीच्या नावे ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. या कंपनीत राणेंचे बरेच शेअर्स असल्यानं कंपनीच्या मालकीच्या या बंगल्यात राणेंचं वास्तव्य आहे. या अकरा मजली इमारतीत राणेंनी बरंचसं बांधकाम नियमबाह्य पद्धतीनं केल्यामुळे ते बेकायदेशीर असून ते पाडावं लागेलं असा इशारा पालिकेनं या नोटीसद्वारे दिला आहे. मात्र इमारतीचं बाधकाम पूर्ण होऊन 9 वर्ष झाल्यानंतर आता ही नोटीस पाठवण्याचं कारण काय?, असा सवाल करत याचिकाकर्त्यांनी इथं आपल्या मुलभूत अधिकारांवर घाला घातला जात असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच ही नोटीस शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेनं केवळ राजकीय सूडबुद्धीनं पाठवल्याचाही राणेंचा आरोप आहे.
>> मुंबई महापालिकेनं केलेल्या कारवाईचं स्वरूप -
> पहिली नोटीस पाठवून पालिका अधिका-यांनी राणेंना सुनावणीसाठी बोलावलं होतं.
> दरम्यान 4 मार्च 2022 रोजी राणेंना दुसरी नोटीस पाठवण्यात आली.
> 10 मार्चच्या या सुनावणीत राणेंच्या वकिलांनी यावर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागत पालिकेकडे रितसर अर्ज दाखल केला.
> आपल्या बंगल्यात कोणतंही बेकायदेशीर बांधकाम नसल्याचा दावा या उत्तरात करण्यात आला आणि जर काही भाग एफएसआय मर्यादेच्या बाहेर जात असेल तर पालिका नियमावलीप्रमाणे 8 हजार 790 रूपये भरून तो नियमित करून घेण्याची तयारीही दर्शवण्यात आली.
> मात्र तरीही महापालिकेकडून 'अधीश' बंगल्याला थेट पाडकामाची नोटीस धाडण्यात आली.
> पंधरा दिवसांत जर घरमालकांनी ही कारावई केली नाही, तर पालिका स्वत:हून ही कारवाई तिथं करेल असा धमकीवजा इशारा या नोटीसमधून देण्यात आला होता.