मुंबई : गुंडाने आपल्या मुलीचं अपहरण केल्याचा आरोप करणाऱ्या पालकांच्या तक्रारीची योग्य दखल न घेणं पुणे पोलिसांना चांगलंच महागात पडणार आहे. कारण या प्रकरणी हायकोर्टानं थेट पुण्याच्या पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांना शुक्रवारी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देऊनही तपास अधिकारी हजर राहिले नाहीत. याची अत्यंत गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.

या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. या याचिकेनुसार, याचिकाकर्त्यांची 17 वर्षीय (अल्पवयीन) मुलगी सहा एप्रिलपासून बेपत्ता आहे. या विषयी त्यांनी पुण्यातील फरासखाना पोलिसांत तक्रार दिली होती.

त्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या मुलाला अपहृत मुलीच्याच मोबाईलवरुन कॉल आला. मात्र, त्यावरुन मुलगी बोलत नव्हती. ‘तुझी बहीण माझ्यासोबत आहे आणि मी तिच्याशी लवकरच लग्न करणार आहे. तू किंवा तुझ्या कुटुंबातील कोणीही पोलिसांत तक्रार दिली तर तुझ्या संपूर्ण कुटुंबाला संपवून टाकेन’, अशी धमकी एका तरुणाने भावाला मोबाईलवरुन दिली.

या संदर्भात याचिकाकर्त्याने पोलिसांत एफआयआर नोंदवला. मात्र, ‘पोलिसांनी एफआयआरमध्ये मुलीच्या अपहरणाची तारीख चुकीची नोंदवली आणि मुलीचे त्या मुलाशी प्रेमसंबंध होते, अशी नोंद केली’, असा याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे.

मुलीचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी पुणे पोलिसांकडून काही प्रयत्न होत नसल्याचे पाहून या कुटुंबाने अखेरीस 14 मे रोजी उच्च न्यायालयात याचिका केली. या विषयी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन न्यायालयात न्यायमूर्ती शारुख काथावाला यांच्यासमोर 21 मे रोजी सुनावणी झाली असता सरकारी वकिलांनी उत्तर देण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागितली.

न्यायमूर्तींनी त्याप्रमाणे मुदत देतानाच याप्रकरणी तपास अधिकाऱ्यालाही न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, बुधवारच्या सुनावणीत संबंधित अधिकारी न्यायालयात हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी अखेरीस या प्रकारांची गंभीर दखल घेत पुणे पोलिस आयुक्तांनी शुक्रवारी हायकोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.