मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी होणार आहे. परमबीर सिंह यांच्यासह घनश्याम उपाध्याय, मोहन भिडे यांनी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. तर डॉ. जयश्री पाटील यांची रिट याचिका दाखल केली होती. या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढत 15 दिवसांत सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्ब सीबीआयने प्राथमिक चौकशी अहवाल देतानाच आताच या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याची आवश्यकता नाही, असंही उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. हा निर्णय गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि पर्यायाने महाविकास आघाडीला धक्का समजला जात आहे.
राज्याचे गृहमंत्री देशमुख यांनी मुंबईतील बारमालकांकडून दरमहा 100 कोटी रुपये वसुली करण्याच्या सूचना पोलीस अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या, असा खळबळजनक आरोप माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केला आहे. या आरोपामुळे देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापलं आहे.
दरम्यान हायकोर्टाच्या या निकालानंतर भाजपचे नेते अतुल भातखळकर यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा तातडीने राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
काय आहे जयश्री पाटील यांची याचिका?
या कथित दरमहा शंभर कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलीस ठाण्यात रितसर तक्रार दिली आहे. मात्र यासंदर्भात अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही. राजकीय दबावापोटी पोलीस कारवाई करत नसल्यामुळे याप्रकरणाची सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र तपास यंत्रणेद्वारे तपास करण्याची मागणी करत फौजदारी याचिका जयश्री पाटील यांनी हायकोर्टात दाखल केली. परमबीर सिंह यांनी पत्रात उल्लेख केलेल्या दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात यावेत अशी मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसेच सिंह पोलीस विभागाचे सर्वोच्च पदाचा कार्यभार वर्षभर सांभाळत होते आणि तरीही त्यांनी या प्रकारावर भाष्य अथवा कायदेशीर कारवाई केली नाही. त्यामुळे त्यांच्याही कामाचा तपास करण्यात यावा, अशी मागणीही पाटील यांनी याचिकेतून केली आहे. यासंपूर्ण प्रकरणात राज्याचे विद्यमान गृहमंत्री अनिल देशमुख, निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा नोंदवून स्वतंत्र तपास यंत्रणेला तपास करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी प्रमुख मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे.
मोहन भिडे आणि घनश्याम उपाध्याय यांचे आरोप काय?
सामाजिक कार्यकर्ता मोहन भिडे यांनी याप्रकरणी न्यायालयीन चौकशीची मागणी करत याचिका दाखल केली होती तर घनश्याम उपाध्याय नामक एका वकिलाने याप्रकरणी नाव समोर आलेल्या सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांची पीएमएलए अंतर्गत चौकशी करण्याच मागणी केली होती. कारण महिन्याला 100 कोटी या हिशोबाने वर्षाला 1200 कोटी तर सरकारची पाच वर्षा या हिशोबाने 6 हजार कोटींच हा भ्रष्टाचार असल्याचं कोर्टाला सांगितलं. या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांकडून चौकशी करण्याचे निर्देश दिले असल्याचं राज्य सरकारच्यावतीनं सांगण्यात आलं. त्यामुळे यात काहीतरी आहे, मात्र केवळ न्यायालयीन चौकशी पुरेशी नाही तर आरोपींवर गुन्हा करत त्यांना ताब्यात घेण्याची गरज असल्याचं कोर्टाला सांगितलं होतं.
परमबीर सिंहांना उच्च न्यायालयाने फटकारले होते
परमबीरांच्या या याचिकेवर 31 मार्चला सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची चांगलीच खरजपट्टी काढली होती. तसेच राज्य सरकार आणि अन्य याचिकाकर्ते यांच्यासोबत पोलीस प्रशासनाचीही उच्च न्यायालयाने चांगलीच कानउघाडणी केली होती. तर केंद्र सरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट करताना याप्रकरणी चौकशी करण्यास तयार असल्याचं कोर्टाला सांगितलं होतं. आता ही चौकशी सीबीआय किंवा ईडी कोणाकडून करायची त्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत असं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी सांगितलं होतं.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटींची मागणी तुमच्यासमोर केली होती का? असा सवाल परमबीर सिंह यांना करत हे केवळ ऐकीव गोष्टींवर केलेले आरोप भासत आहेत असं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. तुमच्या ऑफिसर्सनी तुम्हाला तोंडी सांगितलं, मात्र तुमच्याकडे याचे काहीही पुरावे नाहीत, असंही उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. मुंबई पोलीस आयुक्त या नात्यानं याप्रकरणी गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी होती. तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कमी पडलात, अशा शब्दात हायकोर्टाने परमबीर सिंह यांना खडे बोल सुनावले होते. तुमचे वरीष्ठ जरी कायदा मोडत असतील तरी, त्याची तक्रार देऊन गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी आहे असंही न्यायालयानं म्हटलं होतं.
परमबीर सिंह यांच्या आरोपाची चौकशी राज्य सरकार करणार
परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. या आरोपांची चौकशी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतला होता. आता या आरोपांच्या चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती कैलाश चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात आली आहे. ही समिती सहा महिन्यात या प्रकरणाचा अहवाल देणार आहे.