मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीत 16 टक्के मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ राज्य सरकारचा युक्तिवाद सुरु आहे. राज्य सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील विजय थोरात यांचा युक्तिवाद शुक्रवारीही सुरु राहील. 'भविष्यात गरज पडल्यास 16 टक्के आरक्षणाच्या गटात आणखीन काही जातींचाही समावेश होऊ शकतो' असं सूचक विधानही गुरुवारच्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने हायकोर्टात केलं.
मंडल कमिशनने केलेल्या शिफारशी या 20 वर्षांपर्यंतच वैध मानल्या जाणार होत्या. 2000 मध्ये मंडल कमिशनच्या शिफारशींची वैधता संपल्याने बापट कमिशनची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर राणे समिती 2014 मध्ये तयार झाली. तसेच कायदेविषयक तरतुदी करण्याच्या विधीमंडळाच्या निर्णयामध्ये न्यायालय मर्यादित हस्तक्षेप करु शकतं. यातील प्रक्रियेबाबत न्यायालय हस्तक्षेप करु शकत नाही, केवळ त्यामध्ये कायद्याचा भंग झाला नाही ना? याची तपासणी न्यायालय करु शकते, असा दावाही थोरात यांनी केला. केंद्र सरकारच्या 342 (1) च्या तरतुदीमुळे केंद्र सरकार मागास समाज निर्माण करण्याबाबत यादी तयार करुन राष्ट्रपतींना देऊ शकते. मात्र राज्य सरकारही यादी तयार करुन त्यावर स्वतःच्या यंत्रणेमार्फत निर्णय घेऊ शकते, असा दावाही त्यांनी केला.
राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 30 टक्के असलेल्या मराठा सामाजातील केवळ पाच टक्के लोक वरच्या सधन वर्गात आहेत.
प्रत्येक समाजात वेगवेगळे वर्ग आहेत. एका वर्गाच्या परिस्थितीनुसार संपूर्ण समाजाबद्दल निष्कर्ष काढणं चुकीचं ठरेल, असंही राज्य सरकारने हायकोर्टात स्पष्ट केलं आहे.