राष्ट्रीय आकडेवारीनुसार बलात्कारासारख्या घृणास्पद गुन्ह्याची नोंद होण्यात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकाचं राज्य असल्याची कबुली राज्य सरकारने गुरुवारी हायकोर्टात दिली. त्यामुळे बलात्कारासारख्या घृणास्पद गुन्ह्याची संख्या कमी करण्यासाठी कठोरातील कठोर शिक्षेचं प्रावधान करणं आवश्यक आहे, असं मत राज्य सरकारने शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणी दोषींनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना व्यक्त केलं. गुरुवारच्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्या वतीने अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर राज्य सरकारच्या युक्तिवादाला सुरुवात झाली आहे.
शक्ती मिल गँगरेप प्रकरणी फाशीची शिक्षा योग्यच, हायकोर्टात केंद्र सरकारचं उत्तर
मुंबईसह संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणाऱ्या शक्ती मिल गँगरेप प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने विजय जाधव, कासीम बंगाली, सलिम अन्सारी यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या तिघांनी सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने कलम 376 (ई) या कायद्यात सुधारणा करत संबधित आरोपीने दोन वेळा बलात्काराचा गुन्हा केल्यास त्याला जन्मठेपेची अथवा फाशीची शिक्षा ठोठावू शकतो, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. कायद्यातील या सुधारणेलाच तिघांनी या याचिकेतून आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठापुढे यासंदर्भातील याचिकेवर गुरुवारीही सुनावणी सुरु राहील.
मुंबईतील महालक्ष्मी येथील शक्ती मिल कंपाऊंडमध्ये 22 ऑगस्ट 2013 रोजी संध्याकाळच्या वेळी एक महिला छायाचित्रकार आपल्या सहकाऱ्यासोबत फोटाग्राफी करण्यासाठी गेली होती. त्यावेळी तिच्यावर पाच नराधमांनी बलात्कार केला होता. या प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने आरोपी विजय जाधव, कासीम बंगाली, सलिम अन्सारी, सिराज खान आणि एका अल्पवयीन मुलाला अटक केली. अल्पवयीन मुलाची रवानगी बालसुधारगृहात करण्यात आली तर सिराज खान याला जन्मठेपेची आणि इतर तीन आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.