शक्ती मिल गँगरेप : हत्या-बलात्काराच्या क्रौर्याची तुलनाच अशक्य, फाशी योग्य, राज्य सरकारचा कोर्टात दावा
अमेय राणे, एबीपी माझा, मुंबई | 28 Feb 2019 08:43 PM (IST)
बलात्कारासारख्या घृणास्पद गुन्ह्याची संख्या कमी करण्यासाठी कठोरातील कठोर शिक्षेचं प्रावधान करणं आवश्यक आहे, असं मत राज्य सरकारने शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणी दोषींनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना व्यक्त केलं.
मुंबई : हत्या आणि बलात्कार या दोन्ही गुन्ह्यांतील क्रूरतेची तुलनाच होऊ शकत नाही, या शब्दांत राज्य सरकारने शक्ती मिल प्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याचा समाचार घेतला. बलात्कार हा हत्येपेक्षा गंभीर गुन्हा नाही, त्यामुळे यासाठी फाशीची शिक्षा देणं म्हणजे एखाद्याच्या जगण्याच्या अधिकारावर गदा आणण्यासारखं आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील युग चौधरी यांनी केला होता. याला उत्तर देताना राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी अरुणा शानबाग यांचं उदाहरण कोर्टापुढे ठेवलं. राष्ट्रीय आकडेवारीनुसार बलात्कारासारख्या घृणास्पद गुन्ह्याची नोंद होण्यात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकाचं राज्य असल्याची कबुली राज्य सरकारने गुरुवारी हायकोर्टात दिली. त्यामुळे बलात्कारासारख्या घृणास्पद गुन्ह्याची संख्या कमी करण्यासाठी कठोरातील कठोर शिक्षेचं प्रावधान करणं आवश्यक आहे, असं मत राज्य सरकारने शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणी दोषींनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना व्यक्त केलं. गुरुवारच्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्या वतीने अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर राज्य सरकारच्या युक्तिवादाला सुरुवात झाली आहे.