High Court On SRA Scam : SRA ची घरं आता आधारकार्डशी जोडण्याचा विचार करा; घोटाळे रोखण्यासाठी हायकोर्टाची सूचना

High Court On SRA Scam : एसआरएतील घोटाळे रोखण्यासाठी हायकोर्टाकडून प्राधिकरणाला महत्त्वपूर्ण निर्देश देण्यात आले आहेत. आवश्यकता वाटल्यास हायकोर्ट आदेशही जारी करेल असे संकेत देण्यात आले.

SRA Scam : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातील (SRA) घरं आधार कार्डला जोडण्याबाबत विचार करा, गरज वाटल्यास आम्ही पुढे जाऊन तसे आदेशही देऊ. जेणेकरून एसआरए घर खरेदी विक्रीचा सर्व तपशील आधार कार्डद्वारे सहज उपलब्ध होईल, असंही हायकोर्टानं (High Court) स्पष्ट केलं आहे. एसआरएच्या घरांतील घुसखोर शोधण्यासाठी प्रत्येक घराची तपासणी करा. एसआरएच्या घरात (SRA House) मूळ लाभार्थी राहत आहे की नाही? याची शोध मोहीम राबवण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट बघू नका, या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी एसआरएच्या सीईओंना सूचना केली आहे. हायकोर्टाने यावेळी काही निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण 

मालाड येथील एका एसआरए प्रकल्पाच्या घरांमध्ये मूळ लाभार्थी राहत नसल्याचा आरोप करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकल्पातील घरांची तपासणी करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं एसआरएला दिले आहेत. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी झाली. एसआरएचं घर ताबा मिळाल्यावर कायद्यानं दहा वर्षांनंतर विकता येतं. मात्र या मुदतीआधीच अनेकजण ही घर विकून जातात, जे चुकीचे आहे. आम्हाला कुणाला घराबाहेर काढायचं नाही. मात्र एसआरएच्या घरात नेमक कोण राहतंय?, याची माहिती प्रशासनाकडे असायला हवी. अन्यथा एसआरएच्या घरांना घुसखोरांचा विळखा बसेल, असेही यावेळी हायकोर्टानं नमूद केलं.

>> हायकोर्टानं केलेल्या सूचना -  

> एसआरएचं घर दहा वर्षे विकता येत नाही. मात्र या मुदती आधीच ज्यांनी घरं विकली आहेत, त्यांची यादी तयार करा. त्यांचं काय करायचं?, याचे आम्ही स्वतंत्र आदेश देऊ.

> मूळ लाभार्थीचं निधन झालं तरच ते घर त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तिच्या नावे करता येतं. त्यावर एसआरएचाही आक्षेप नसतो. अशी अनेक प्रकरणं आहेत, त्यांचीही यादी करा.

> दहा वर्षांनंतर एसआरएचं घर विकता येतं. मात्र घर विकताना त्याची माहिती एसआरएला द्यावी लागते. तेव्हा केवळ माहिती न घेता, घर विकण्यासाठी एसआरएचं ना हरकत प्रमाणपत्रही बंधनकारक करा. त्याकरता घर विकणाऱ्याकडून थोडंफार शुल्कही आकारता येईल, याचाही विचार करा.

> प्रत्येक लाभार्थीचा संपूर्ण तपशील एसआरएच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करा. जेणेकरुन कोणत्या प्रकल्पातील घरात नेमका कोण राहतो? आहे कळू शकेल.

> एसआरएच्या घरांची तपासणी करण्यासाठी विशेष नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करा. 

> या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी कशी करणार याची माहिती एसआरए सीईओंनी पुढील गुरुवारी न्यायालयात सादर करावी, असे आदेश देत हायकोर्टानं ही सुनावणी तूर्तास तहकूब केली.